अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
मराठा समाजाला आर्थिक निकषांच्या आधारे आरक्षण मिळावे, अशी ठाम भूमिका अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी मांडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मिळालेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे सादर न केल्यामुळे नाकारले गेले, असा आरोप करत त्यांनी शिवसेनेच्या नेतृत्वातील पूर्वीच्या सरकारवर निशाणा साधला.
नरेंद्र पाटील हे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पत्रकार परिषदेत महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा सादर करताना त्यांनी विविध मुद्द्यांवर सविस्तर माहिती दिली. 1998 साली शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारच्या कार्यकाळात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. कोपर्डी प्रकरणानंतर मराठा समाजात संताप उसळल्यानंतर महामंडळाला भरीव निधी मंजूर करण्यात आला. महामंडळामार्फत समाजातील तरूणांना उद्योग व स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
मात्र, पूर्वी कर्ज वेळेवर न फेडल्याने अनेक महामंडळांची अवस्था डबघाईची झाली होती. ही चूक टाळण्यासाठी कर्ज वाटप बँकांमार्फत करण्यात येत असून, महामंडळ फक्त व्याजाचा परतावा करत आहे. अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेची जिल्ह्यात सर्वाधिक शाखा असतानाही एकही कर्ज प्रस्ताव मंजूर न केल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. या संदर्भात संबंधित संचालक मंडळाशी बैठक घेऊन चर्चा केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरातील 1.5 लाख लाभार्थ्यांना 12 हजार 600 कोटी रूपयांचे कर्ज मंजूर झाले असून, 1 हजार 222 कोटी रूपयांचा व्याज परतावा दिला गेला आहे.
फक्त अहिल्यानगर जिल्ह्यातच 18 हजार लाभार्थ्यांना 1 हजार 340 कोटींचे कर्ज व 123 कोटींचा व्याज परतावा मिळाल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. महामंडळाच्या योजनांमध्ये वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प व्याज परतावा योजना अशा दोन प्रमुख योजना असून, त्या मुख्यत्वे मराठा समाज व ज्या घटकांसाठी स्वतंत्र महामंडळे नाहीत अशा मागास घटकांसाठी आहेत. या योजनांचा प्रचार-प्रसार होऊन शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महामंडळामार्फत मंजूर होणार्या कर्ज प्रस्तावांत बँका मुख्यतः केवळ वाहन कर्ज मंजूर करत आहेत. कृषीपूरक व्यवसाय, कुक्कुटपालन, लघुउद्योग आदींसाठी कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि सर्व प्रकारच्या व्यावसायांसाठी कर्ज द्यावे, असे निर्देश लवकरच बँकांना देण्यात येतील, असे सांगितले.
बँकांना स्पष्ट निर्देश
पात्र लाभार्थ्यांना योजना सुलभ आणि वेळेत मिळावी, यासाठी बँकांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी. अर्जात त्रुटी असल्यास तात्काळ निराकरण करावे आणि विनाकारण प्रस्ताव प्रलंबित ठेवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश पाटील यांनी दिले. दरम्यान, कर्ज अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने करावा लागतो. मात्र, दलालांकडून अर्ज भरून देण्यासाठी 10 हजार रूपये आकारल्याच्या तक्रारी आल्या. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाअंतर्गत कार्यरत सीएससी केंद्रांशी महामंडळाने करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, केवळ 100 रूपयांत अर्ज भरून देण्याची सेवा पुरवली जाईल.
