महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला आज 63 वर्षे पूर्ण होत आहेत. 1 मे 1960 या दिवशी यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र स्थापनेचा मंगल कलश दिल्लीहून मुंबईत आणला. संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना याच दिवशी झाली. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी शपथ घेतली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार झाले ते सहजासहजी नव्हे! त्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. हजारो मराठी भाषाप्रेमींनी जीवावर उदार होऊन आंदोलनांत भाग घेतला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात 106 आंदोलकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. त्या हुतात्म्यांच्या बलिदानातूनच आजचा महाराष्ट्र उभा आहे. संतांची आणि महापुरूषांची भूमी असलेल्या महाराष्ट्राने नेहमी पुरोगामी विचारांचा पुरस्कार केला आहे. गेल्या 62 वर्षांत अनेक सरकारांनी राज्याचा कारभार पाहिला. राज्य विकास आणि जनहिताच्या योजनांना प्राधान्य दिले. शेती क्षेत्रात महाराष्ट्रातील शेतकरी नेहमीच प्रयोगशील आणि आघाडीवर राहिला आहे. त्या जोरावर शेती विकासात राज्याने मोठी मजल मारली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील राज्याची प्रगती नेत्रदीपक आहे. शिक्षण, सहकार, आरोग्य आदी क्षेत्रांत राज्याने मारलेली मजल उल्लेखनीय आहे. तथापि तरुणांना रोजगार पुरवण्याचे आव्हान कायम आहे. दरवर्षी विविध शाखांचे पदवीधर मोठ्या संख्येने बाहेर पडतात. ‘नोकरी करणारे नव्हे तर नोकरी देणारे व्हा!’ असा संदेश नेतेमंडळींकडून तरुणाईला दिला जातो, पण नोकरी देणारे होण्यासाठी, म्हणजे स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी नाना तर्‍हेच्या अडचणी येतात हे वास्तव नेत्यांना ठाऊक आहे का? शेती हा महाराष्ट्राचा मजबूत आधार आहे. मातीशी एकनिष्ठ असणारे भूमीपुत्र वर्षानुवर्षे शेती-मातीत राबत आहेत. शेती पिकवत आहेत, पण त्यांच्या शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळत नाही. भाव कोसळणे, किफायतशीर भाव न मिळणे यामुळे कांदा उत्पादक नेहमीच हताश दिसतो. कांदा निर्यातीबाबत केंद्र सरकारच्या धरसोडवृत्तीचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना बसतो. त्याबाबत राज्य सरकारने जागरूक राहून केंद्र सरकारशी संवाद ठेवायला हवा. फलोत्पादनात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. द्राक्ष, डाळिंब, केळी, आंबा, संत्री आदी फळांचे भरघोस उत्पादन राज्यात होते, पण ऐन हंगामात बाजारभाव दगा देतात. राज्यातील जनतेला आजवर दुष्काळी संकटाशी सामना करावा लागत असे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून राज्यात समाधानकारक पाऊस होत आहे. सोबतच अतिवृष्टी आणि पुराचे संकट राज्याला झेलावे लागत आहे. गेल्या वर्षापासून अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचे संकट शेत-शिवारांची धूळधाण करीत आहे. फळबागा भुईसपाट होत आहेत. शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जात आहे. चालू वर्षी मार्चपासून अवकाळी पावसाचा धिंगाणा सुरू आहे. राज्यात दररोज कुठे ना कुठे त्याचा फटका शेती आणि शेतकर्‍यांना बसत आहे. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना सरकारी मदतीची प्रतीक्षा आहे. मात्र सरकारकडून मदतीची घोषणा अजूनही झालेली नाही. महाराष्ट्रात येणारे अथवा येऊ घातलेले उद्योग दुसर्‍या राज्यांत जाऊ नयेत म्हणून सावध आणि जागरूक राहण्याची आवश्यकता आहे. तरुण हातांना काम देण्याचे आव्हान सरकारपुढे उभे असताना राज्यात येऊ घातलेले उद्योग गुजरात राज्यात जात आहेत. महाराष्ट्राने वयाची साठी ओलांडली तरीही महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍न सुटू शकलेला नाही. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा ही राज्याची मागणी बर्‍याच काळापासून अनिर्णीत आहे. त्याबाबत केंद्र दरबारी अजून हालचाल नाही. सीमा भागातील बेळगावसह शेकडो गावांतील मराठी भाषिक महाराष्ट्रात येण्यास उत्सूक आहेत. त्यांनी अजूनही धीर सोडलेला नाही. आज ना उद्या आपल्याला महाराष्ट्रात स्थान मिळेल याबद्दल ते आशावादी आहेत. मागील दोन वर्षे देशात करोना महामारीचा कहर सुरू होता. त्याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसला होता. उपचार सुविधा मिळवताना रुग्णांचे हाल झाले होते. ती परिस्थिती लक्षात घेता रुग्णालये, उपचार सुविधा आदींच्या बाबतीत सक्षम होण्यासाठी बरीच मजल राज्याला गाठावी लागेल. मुंबई, पुणे, नागपूर आदी मोठ्या शहरांत मेट्रोसेवा उपलब्ध झाल्या आहेत, पण ग्रामीण भागात एसटी सेवेतील उणिवा दूर होत नाहीत. लोकांची गरज आणि त्याच्या मागणीनुसार एसटी सेवा पुरवली गेली पाहिजे. त्यात सुधारणेला बराच वाव आहे. आपापले प्रलंबित प्रश्‍न सरकारकडून सुटावेत, अशी अपेक्षा आणि प्रतीक्षा शेतकरी, कामगार, उद्योजक, महिला, तरुण अशा विविध घटकांना आहे. मात्र राज्यातील सत्तासंघर्षात त्यांचे प्रश्‍न दुर्लक्षित राहत आहेत. राज्यातील जनतेला न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध राहून कृतीशील होण्याचा संकल्प आजच्या महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून व्हावा, हीच मराठी जनतेची अपेक्षा असेल.
