श्रीगोंदा |प्रतिनिधी| Shrigonda
येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात मागील 10 वर्षांपासून सुरू असलेला कांदा बाजार गेल्या दोन वर्षांपासून बंद पडला आहे. कांदा उत्पादनात अग्रेसर असलेला श्रीगोंदा तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना तालुक्यातील खासगी कांदा मार्केट बरोबरच सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, पुणे आणि नगरमधील बाजार समितीमध्ये विक्रीसाठी घेऊन जावा लागत आहे. श्रीगोंदा बाजार समितीतील कांदा खरेदी विक्री बंद होण्यास जबाबदार कोण? असा सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत.
श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मागील काळात नावाजलेला बाजार भरत होता. मात्र मागील काही वर्षात शेतमालाला इतर ठिकाणच्या तुलनेत योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी आपला माल विक्रीसाठी नगर, मिरजगावला जात असताना तसेच इतर भुसार मालात देखील शेतकरी शेतातच व्यापारी बोलावून विक्री करत आहेत. त्यात तालुक्यात खासगी बाजार देखील जोरदार सुरू झाले. याचा सगळा फटका थेट शेतकर्‍यांना बसला आहे. हक्काची असलेला कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवार ओस पडायला लागला आहे. श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दहा ते बारा वर्षांपासून जोरदार सुरू असलेले कांदा बाजार आता बंदच आहे. व्यापारी बाजार समितीत कांदा खरेदी न करता पारगावच्या खासगी बाजारामध्ये कांदा खरेदी करत आहेत. बाजार समितीने नव्याने चिंभळा येथे उपबाजार सुरू करत दोन-चार वर्षे कांदा बाजार भरभराटीला आला. पण आता तेथील बाजार देखील बंदच आहे.
दोन वर्षांपूर्वी गाजलेला बोगस कांदा अनुदान घोटाळा, नंतर येथील कांदा बाजाराला लागलेली घरघर यामुळे शेतकर्‍यांना जवळचा असलेला कांदा बाजार बंद झाला. आता थेट खासगी बाजारात तर पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, बंगलोर, नगर बाजारला कांदा विक्रीसाठी पाठवावा लागत आहे. येथील बाजार का बंद झाला, यासाठी बाजार समितीचे चेअरमन, संचालक तसेच कर्मचारी, अधिकारी यांनी व्यापार्‍यांना योग्य ती समज देऊन सुरू होत नसेल तर नवीन यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.
कांदा खरेदी सुरू करण्याची सूचना
श्रीगोंदा बाजार सीमितीत परवानाधारक आडत कांदा व्यापार्‍यांबरोबर बैठक घेऊन कांदा बाजार सुरू करण्याबाबतीत सूचना केली असल्याचे प्रभारी सचिव राजेंद्र लगड यांनी सांगितले.
बोगस अनुदान प्रकरण न्यायालयात
श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील तत्कालीन सचिव काही व्यापारी यांनी दोन वर्षांपूर्वी केलेला खरीप कांदा अनुदान घोटाळा प्रकरण आता उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात गेले आहे. यामुळे चौकशी अहवालातील तत्कालीन सचिव, व्यापारी इतर काही जण सध्या तरी निवांत आहेत.
