कृषी क्षेत्रातील समस्या या कोणत्याही सरकारपुढील अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. या समस्यांबाबत आवाज उठविणे हे विरोधी पक्षात असतांना अतिशय सोपे असते. कारण असे म्हणतात की जनतेची काळजी असणारा लोकशाहीत एकच पक्ष असतो आणि तो म्हणजे विरोधी पक्ष. परंतु तोच पक्ष जेव्हा सत्तेत येतो तेव्हा मात्र कृषी क्षेत्राशी संबंधित समस्यांची सोडवणूक करणे वाटते तितके सोपे नाही, हे लक्षात येते. या क्षेत्रातील समस्यांची व्याप्ती प्रचंड मोठी असते.
एवढेच नव्हे तर त्या सोडविण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी देखील तेवढाच मोठा असतो. याशिवाय या समस्या चुटकीसरशी सुटतील अशा मुळीच नसतात. असे असले तरी राजकारण बाजूला ठेवून योग्य दिशेने दीर्घकालीन नियोजन केल्यास कृषी क्षेत्रातील समस्यांवर काही प्रमाणात का होईना परंतु नियंत्रण मिळविता येते, हे जगाच्या पाठीवर काही देशांनी सिद्ध केले आहे.
कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध समस्यांपैकी अनेक समस्या या बाजार व्यवस्थेशी संबंधित असतात. सामान्य अर्थाने आपणास बाजार म्हटले की जेथे विविध प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी विक्री केली जाते अशी जागा किंवा ठिकाण आठवते. परंतु अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून बाजार म्हणजे एक विशिष्ट जागा किंवा ठिकाण नसून अशी व्यवस्था आहे की ज्यामध्ये विक्रेते व ग्राहक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या एकमेकांच्या संपर्कात येतात आणि वस्तू व सेवांची देवाण-घेवाण करतात. ऑगस्टिन कूर्नो या अर्थशास्त्रज्ञाच्या मते ज्या ठिकाणी वस्तूंची खरेदी विक्री केली जाते अशी एखादी विशिष्ट जागा म्हणजे बाजार नसून असा संपूर्ण भूप्रदेश की ज्यात खरेदीदार आणि विक्रेते यांचा परस्परांशी इतका जवळचा संबंध असतो की ज्यामुळे एकाच वस्तूची किंमत सर्वत्र सहज आणि लवकर समान होण्याची प्रवृत्ती असते.
बाजारात उत्पादक किंवा विक्रेत्यांची संख्या किती आहे? यावरून अर्थशास्त्रात बाजाराचे मुख्यतः पूर्ण स्पर्धा, मक्तेदारी, अल्पाधिकार, मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा असे प्रकार पडतात. ज्या बाजारात एकच उत्पादक-विक्रेता असतो आणि त्याला जवळचा पर्याय नसतो अशा बाजाराला मक्तेदारी बाजार म्हणतात. ज्या बाजारात संख्येने कमी असलेले उत्पादक -विक्रेते असतात अशा बाजाराला अल्पाधिकार म्हणतात. तर या बाजारात आपल्या उत्पादनाच्या बाबतीत मक्तेदारी परंतु बाजारात मात्र तशाच प्रकारच्या इतर उत्पादनांच्या उपलब्धतेमुळे स्पर्धा करावी लागते अशा बाजाराला मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा असे म्हणतात. ज्या बाजारात असंख्य उत्पादक- विक्रेते असतात आणि असंख्य ग्राहक असतात व एकजिनसी वस्तूंचे उत्पादन केले जाते त्या बाजाराला पूर्ण स्पर्धा असे म्हणतात.
कृषी उत्पादनांचा समावेश वरीलपैकी कोणत्या बाजारात करायचा? हीच मोठी समस्या आहे. कारण कृषी उत्पादने असंख्य शेतकर्‍यांकडून उत्पादित केली जात असल्यामुळे मक्तेदारी, अल्पाधिकार किंवा मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा या बाजारात त्यांचा समावेश करता येत नाही. राहिला प्रश्न पूर्ण स्पर्धेचा तर पूर्ण स्पर्धा हा बाजाराचा एक आदर्श प्रकार आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारात या बाजाराची सर्वच्या सर्व वैशिष्ट्ये कोणत्याही एका वस्तूला लागू होत नाहीत. असे असले तरी पूर्ण स्पर्धेच्या बाजारातील काही वैशिष्ट्ये मात्र कृषी उत्पादनांना लागू होतात. उदाहरणार्थ असंख्य विक्रेते, असंख्य ग्राहक ,बाजारातील मुक्त प्रवेश आणि निर्गमन स्वातंत्र्य.
कृषी उत्पादनांना पूर्ण स्पर्धेच्या बाजारातील वरील वैशिष्ट्ये लागू होतात. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील या समस्या का निर्माण होतात? याचा अभ्यास करणे काही प्रमाणात का होईना शक्य होते. यामध्ये शेतमालाचे उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या खूप जास्त असल्यामुळे आपल्या उत्पादनात बदल करून किंवा उत्पादन कमी – अधिक करून एक शेतकरी शेतमालाच्या बाजार किंमतीवर प्रभाव पाडू शकत नाही. त्यामुळे योग्य संघटनात्मक नियोजनाच्या अभावी शेतकर्‍यांची आंदोलने अयशस्वी होतात.
त्यातही शेतीमध्ये उत्पादित होणारा शेतमाल हा नाशवंत स्वरूपाचा असल्यामुळे या मालाची फार काळ साठवणूक देखील करता येत नाही. शिवाय शेती उत्पादने ही निसर्गाच्या नियमानुसार होत असल्यामुळे ही उत्पादने मानवी हस्तक्षेपाने मध्येच थांबविता येत नाहीत किंवा पुढेही ढकलता येत नाहीत. तसेच शेतकर्‍यांची असणारी मोठी संख्या, मानवी नियंत्रणाला असणार्‍या मर्यादा, निसर्गाचा प्रभाव, यामुळे कोणत्या वेळी? कोणत्या मालाचा ? किती पुरवठा होईल? यांचा नेमका अंदाज घेणे कठीण होते.
जसे शेतकर्‍यांचे तसेच ग्राहकांचे देखील आहे. शेतमाल खरेदी करणार्‍या ग्राहकांची संख्या इतकी जास्त असते की एक ग्राहक शेतमालाच्या बाजार किंमतीवर प्रभाव पाडू शकत नाही. अशा परिस्थितीत बाजारात ठरणारी किंमत शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही स्विकारावी लागते. शेतमालाच्या बाजाराच्या या अशा स्वरूपामुळे मध्यस्थांकडून एका बाजूला शेतकर्‍यांचे व दुसर्‍या बाजूला ग्राहकांचे शोषण होण्याची शक्यता अधिक असते .अशावेळी सरकारी हस्तक्षेप महत्त्वाचा ठरतो.
मध्यस्थांकडून शेतकरी व ग्राहक या दोघांचेही शोषण होणार नाही , यासाठी शेतमालाच्या बाजारा-संदर्भात योग्य त्या नियम आणि कायद्यांची आखणी करणे व त्यांची सक्षम यंत्रणेमार्फत अंमलबजावणी करणे गरजेचे असते. भारतासारख्या खंडप्राय आणि विकसनशील देशात आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञानाचा कार्यक्षमपणे वापर करून कृषी क्षेत्रातील बाजार विषयक समस्यांवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळविणे शक्य आहे.
त्यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयापासून ते गाव पातळीवर कार्यरत असणार्‍या तलाठ्यांपर्यंत उपलब्ध असणार्‍या सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रत्येक पिकाच्या लागवडीबाबत वेळोवेळी वास्तविक माहिती गोळा केल्यास या माहितीच्या आधारे शेतीमालाचा पुरवठा, शेतमालाची मागणी, शेतमालाची साठवणूक, शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांना आवश्यक तो कच्चामाल,शेतमालाची आयात-निर्यात, कृषी विषयक विविध अभ्यास, कृषीविषयक विविध धोरणे आखणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे इत्यादी बाबतीत योग्य व वास्तव आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास या क्षेत्रातील जटील समस्या काही प्रमाणात का होईना परंतु नियंत्रित करता येतील हे निश्चित.
– प्रा.डॉ.मारूती कुसमुडे, संगमनेर
( 7588077461)
(लेखक शेती अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
