नाशिक जिल्ह्यात हरसूल परिसरात ठाणापाडा नावाचा एक पाडा आहे. या पाड्यातील साबळबारी वस्तीवर अगरबत्तीचा दरवळ असतो. या वस्तीतील एका आदिवासी महिलेने अगरबत्तीचा उद्योग फुलवला आहे. मालेगावमधील महिलांनी एकत्र येऊन श्री गणेश सेंद्रिय महिला शेतकरी गटाची स्थापना केली आहे. गटातील महिला सेंद्रीय पद्धतीने भाजीपाला पिकवतात. घरगुती पद्धतीने डाळी बनवतात. इगतपुरीसह काही तालुक्यातील महिला हातसडीचा तांदूळ बनवतात. सुरगाण्यातील महिलांचा बचतगट स्ट्रॉबेरीची रोपे तयार करतो. नाशिक जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्याच्या छोट्या छोट्या गावांमध्ये बचतगटांचे जाळे विणलेले आहे. महिलांचे बचतगट बँकांचे कर्ज फेडण्यात देखील आघाडीवर असतात असा बँक अधिकार्‍यांचा अनुभव आहे. अनेक बचतगट सणावारानुसार वेगवेगळी उत्पादने घेतात. वाळवणाचे पदार्थ, मसाले, लोणची आणि पापड बनवणारे शेकडो बचतगट असतील. बहुसंख्य बचतगट पारंपरिक आणि घरगुती पद्धतीने ही उत्पादने तयार करतात. त्यांची उत्पादने दर्जेदार असतात असे मत वापरकर्ते नोंदवतात. तरीही बचतगटांची उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर विकली जातात का? त्यांना बाजारभाव मिळतो का? त्यांची उत्पादने लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतात का? दुदैर्वाने या प्रश्नाचे उत्तर बचतगटातील महिला नकारार्थी देतात. अगरबत्त्या पंचक्रोशीत विकल्या जातात. फळफळावळ पिकवणार्‍या महिला महामार्गाच्या कडेला छोटेसे दुकान लावतात. सेंद्रीय पद्धतीचा भाजीपाला तालुकास्तरावर विकला जातो. नाशिकच्या आदिवासी विकास विभागाने ‘आदिहाट’ नावाचा उपक्रम सुरु केला आहे. जो आदिवासींनी तयार केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतो. असे काही अपवाद वगळता किती बचतगट त्यांच्या मालाला हक्काची बाजारपेठ निर्माण करु शकले आहेत? करोना काळानंतर लोक आरोग्याबाबत जागरुक झाले आहेत. सुदृढ आरोग्यासाठी आणि प्रतिकार क्षमता वाढवण्यासाठी सेंद्रीय पद्धतीने पिकवलेले धान्य-भाजीपाला खाण्याकडे आणि घरगुती पद्धतीने उत्पादित केलेले अन्नपदार्थ खाण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. बचतगटांची अनेक उत्पादने लोकांची ही निकड भागवू शकतात. पण तसे का घडत नाही? बाजारपेठ साक्षरतेची उणीव या समस्यांचे मुळ आहे. बचतगटांच्या महिला मार्केटिंगमध्ये कमी पडतात. त्यांची उत्पादने बाजाराच्या गरजेनुसार पॅकिंग केलेली नसतात असे तज्ञांचे मत आहे. बचतगटांना नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख करुन दिली जायला हवी. ऑनलाईन विक्रीचे तंत्र आणि मंत्र अवगत करुन दिले जावे. ब्रॅडिंगचे महत्व शिकवायला हवे. उत्पादनांचे ब्रँडिंग कसे करावे याचे प्रशिक्षण दिले जायला हवे. त्यात बहुसंख्य बचतगट कमी पडतात. एकुणात काय, तर बचतगटांना बाजारपेठ साक्षर करण्याची गरज आहे. या उणीवा दूर करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने शासनाची आहे. सामाजिक स्तरावर निर्णय घेण्याची संधी त्यांना दिली जायला हवी. बचतगटांच्या महिला बाजारपेठ साक्षर झाल्या तर त्यांच्या उत्पादनाला त्या हक्काची बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करु शकतील. ती प्रक्रिया पार पडणे म्हणजे महिलांचे खर्‍या अर्थाने सक्षमीकरण होणे. या प्रक्रियेत सरकार लक्ष घालेल का?
