मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्य सरकारने जमीन मोजणीच्या शुल्क आणि वर्गीकरणात मोठे बदल केले असून आता कुटुंबातच झालेल्या वाटणीची मोजणी करायची असल्यास ती २०० रुपयात होईल. तर नियमित मोजणी ९० दिवसांत आणि द्रुतगती मोजणी ३० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी या निर्णयाची माहिती दिली. यामुळे मोजणी प्रक्रियेतील उशीर आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार ग्रामीण भागात २ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी २ हजार रुपये तर शहरी भागात १ हेक्टरपर्यंत तीन हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात द्रुतगतीसाठी ८ हजार तर शहरी भागात द्रुतगतीसाठी १२ हजार रुपये शुल्क आकारले जाईल. अर्जदार मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास मूळ शुल्काच्या ५०% किंवा कमाल १० हजार रुपये पुनर्भेट शुल्क दंड घेण्यात येईल.
मोजणीच्या दिवशी अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास अर्जदाराला कोणतेही पुनर्भेट शुल्क द्यावे लागणार नाही. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी दीडपट शुल्क तर कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास तपासणीसाठी ३ ते ५ पट अधिक शुल्क आकारण्यात येईल. निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरात ५० टक्के तर पूर्णतः शासकीय जमिनींना ७५ टक्के सवलत मिळणार आहे.
