राहाता |प्रतिनिधी| Rahata
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर समन्यायी पाणी वाटपा संदर्भातील मांदाडे समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालातील शिफारशींनी उर्ध्व गोदावरीमधील दारणा, गंगापूर, भंडारदरा, निळवंडे, मुळा, पालखेड प्रकल्पांतर्गत असलेल्या लाभधारकांचा पूर्णपणे अपेक्षाभंग केला आहे. परीणामी आधीच अडचणीत असलेला शेतकरी आणखी संकटात सापडणार आहे. या अहवालास विरोध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवून वेळप्रसंगी न्यायालयीन लढाई करण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन भंडारदारा प्रवरा पाणी संवर्धन समितीचे अध्यक्ष डॉ.भास्करराव खर्डे यांनी केले आहे.
यासंदर्भात समितीने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले की, मेंढेगिरी अहवालाचे पुनर्विलोकन करुन गोदावरी खोर्‍यातील जलाशयांच्या एकात्मिक प्रवर्तना करिता नव्याने विनियमन तयार करण्यासाठी नाशिक येथील मेरीचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने सदरचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास सादर केला असून प्राधिकरणाने त्या अहवालावर हरकती व सूचना मागितल्या आहेत. हरकती देण्याची अंतिम मुदत 15 मार्च 2025 आहे. या हरकती 15 मार्चपर्यंत लेखी स्वरुपात टपालाने किंवा ई-मेलद्वारे प्राधिकरणाकडे पाठविण्या बाबत सूचित करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर डॉ. भास्करराव खर्डे, पाणी प्रश्नांवर काम करणारे जलअभ्यासक जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता उत्तमराव निर्मळ, सेवानिवृत्त इस्टेट मॅनेजर प्रकाश खर्डे यांनी या अहवालावर विचारमंथन करण्यासाठी विशेष बैठका घेऊन शेतकर्‍यांमध्ये जागृती निर्माण करून अहवालावर हरकती घेण्यासाठी हजारो सह्या गोळा करण्याचे काम संवर्धन समितीच्या वतीने सुरू केले आहे. गोदावरी, प्रवरा, मुळा प्रकल्पांतर्गत असलेल्या लाभधारकांचे हितसंवर्धन होईल अशा हरकती नोंदविण्याबाबत समितीच्या सदस्यांनी अभ्यास केला असून, या हरकती महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास सादर करण्यात येणार आहेत.
तसेच वेळप्रसंगी न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागितली जाईल, अशी माहिती डॉ. भास्करराव खर्डे यांनी दिली. शेतकर्‍यांच्या हिताला बाधा आणणार्‍या समन्यायी पाणी वाटपा विरोधात यापूर्वी सातत्याने प्रखर संघर्ष केला असून यापुढेही न्याय मिळेपर्यंत तो चालुच राहील असे सुतोवाच खर्डे यांनी केले आहे. अहवालातील जायकवाडी मधील जिवंत पाणी साठ्याची 58 टक्क्यांची शिफारस आम्हाला मान्य नसून 2005 पूर्वीचे टंचाई काळातील शासन मान्य 33 टक्याचे धोरण पूर्ववत चालू करावे आणि मांदाडे अहवाल मान्य करु नये, अशी मागणी खर्डे यांनी केली आहे.
अहवाल इंग्रजीत,तो मराठीत हवा
मादांडे समितीचा अहवाल इंग्रजीमध्ये असून यातील सर्व भाषा ही तांत्रिक असल्याने शेतकर्‍यांच्या माहीतीसाठी अहवाल मराठीत प्रसिध्द करण्याची सूचना करतानाच, मराठीत अहवाल आल्यानंतरच शेतकर्‍यांना हरकती नोंदवणे सोपे होणार असल्याने हरकती नोंदविण्याची मुदतही वाढवून देण्याची मागणी भंडारदारा प्रवरा संवर्धन समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.
