राहता तालुक्यातील (जि. अहमदनगर) शिर्डी जवळच्या सावळीविहीर येथे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) नवी वसाहत निर्माण करण्यास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे शेती महामंडळाच्या 502 एकर जमीनीवर रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली.
तेव्हा तुम्ही आमची मजा पाहिली, आता आम्ही तुमची मजा पाहु
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडे असलेल्या सलग आणि समतल जमिनीचा सुयोग्य वापर करताना त्यावर औद्योगिक विकास क्षेत्र निर्मितीसह रोजगार वाढीस चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राहाता तालुक्यातील सावळीविहीर बु. आणि सावळीविहीर खु. तसेच कोपरगाव तालुक्यातील चांदेकसारे येथे शेती महामंडळाच्या 502 एकर जमीनीचा सुयोग्य वापर होणार आहे. ही जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास विनामूल्य हस्तांतरीत करावी किंवा प्रचलित मूल्यानुसार संपूर्ण रक्कम आकारण्यात यावी याबाबत मंत्री महसूल, उद्योग आणि मुख्य सचिव हे निर्णय घेतील. तसेच या औद्योगिक क्षेत्रास ग्रूप ड प्लस औद्योगिक क्षेत्राचा दर्जा देण्याबाबत उद्योग विभागाने नियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रपती आज घेणार शनिदर्शन
नवीन एमआयडीसी उभारण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेले ठिकाण शिर्डी शहरापासून पाच कि.मी., समृध्दी महामार्गाच्या इंटरचेंजपासून केवळ 3 कि.मी. तर शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून 14 कि.मी. अंतरावर आहे. रेल्वेमार्ग, रस्तेमार्ग तसेच हवाईमार्गाने देशभरातील सर्व प्रमुख शहरांना अत्यंत सुलभतेने जोडणारी औद्योगिक वसाहत म्हणून भविष्यात उद्योजकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळेल. सहकार पंढरी म्हणुन नावलौकीक असलेले प्रवरानगर, साईबाबांची पावनभूमी असलेली शिर्डी तिर्थक्षेत्र आता उद्योग नगरी म्हणून परिसराचा नावलौकीक होण्यास हातभार लागणार असल्याचा विश्वास विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
शेती महामंडळाची जमीन वर्ग 1 करण्यास मान्यता, खंडकरी शेतकर्‍यांना दिलासा
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन वर्ग-2 मधून वर्ग-1 मध्ये करण्यास तसेच हे जमीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ वापरण्यास काल मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यामुळे हजारो खंडकरी शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार असल्याची माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी खंडकरी शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना भोगवटादार वर्ग-2 या धारणाधिकाराने वाटप करण्यात आलेल्या होत्या. ज्या खंडकरी शेतकर्‍यांनी वर्ग-1 च्या जमिनी खंडाने दिलेल्या होत्या त्या परत मिळताना त्यांना वर्ग-2 म्हणून मिळाल्याने या जमिनींचा धारणा प्रकार वर्ग-1 करुन मिळण्याची खंडकरी शेतकर्‍यांची मागणी होती. खंडकरी शेतकर्‍यांच्या या दिर्घ कालावधीच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार करुन महसूल विभागाने शेती महामंडळाच्या जमिनीबाबत मांडलेल्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन वर्ग करण्याच्या या सुधारणेमुळे 6 जिल्ह्यांतील, 10 तालुक्यांमधे वाटप करण्यात आलेल्या 38 हजार 361 एकर क्षेत्राचा धारणा प्रकार भोगवटादार वर्ग-1 असा होणार असून सुमारे 2 हजार 600 खंडकरी शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. या सुधारणेमुळे खंडकरी शेतकर्‍यांची वर्षानुवर्षांची मागणी पूर्ण होणार आहे.
अनेक वर्षे सुरू असलेल्या खंडकरी शेतकर्‍यांच्या लढ्याला यश आले असून शेतकर्‍यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. शेतकर्‍यांनी जमिनी खंडाने दिल्या त्या वर्ग 1 होत्या परंतु सरकारने जमिनी मूळ मालकांना परत करतांना त्यावर वर्ग 2 म्हणून दिल्या होत्या. या व इतर समस्या महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी समजून घेऊन अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्न सोडवला आहे. सदर जमिनी वर्ग 1 झाल्याने पुन्हा मूळ मालकी हक्क प्राप्त झाला आहे. महसूल मंत्री व सरकारचे सर्व खंडकरी शेतकर्‍यांच्या वतीने जाहीर आभार.
– अ‍ॅड. वाल्मीक काजळे, खंडकरी नेते, कोपरगाव
ग्रामपंचायतींना जमिन उपलब्ध होणार
शेती महामंडळाची जमीन वेगवगळ्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मिळण्याबाबत ग्रामपंचायतींकडून मागणी करण्यात येत होती. परंतु सिलींग कायद्यातील तरतुदीनुसार नगरपालिका हद्दीपासून 5 कि.मी. अंतराबाहेरील जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देता येत नसल्याने या जमिनी ग्रामपंचायतींना देण्यास कायदेशीर अडचण निर्माण झालेली होती. शासकीय घरकुल योजना, गावठाण विस्तार योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा योजना या कारणांसाठीची ग्रामपंचायतींची गरज विचारात घेऊन सिलींग कायद्यात सुधारणा करण्यास काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेमुळे आता ग्रामपंचायतींच्या मागणीनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शेती महामंडळाची जमीन उपलब्ध होणार आहे.
