मुसळवाडी |वार्ताहर| Musalwadi
ग्रामीण भागातील शेती व्यवसायाशी पूरक असलेला दुग्ध व्यवसायदुधाला भाव नसल्याने अडचणीत सापडला आहे. शेतकर्यांचे आर्थिक गणित कोलमडून पडले आहे. दूध भेसळीबरोबरच पशुखाद्यातही मोठ्या प्रमाणात भेसळ होताना दिसत आहे. त्यामुळे शासनाने पशुखाद्य व दुधाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी प्रभावी यंत्रणा उभी करून कडक कारवाई करण्याची तसेच दुधाला हभीभाव देण्याची मागणी दूध उत्पादक शेतकर्यांकडून होत आहे.
ग्रामीण भागामध्ये शेतीला पूरक असा जोडधंदा म्हणून खात्रीशीर दुग्ध व्यवसाय असल्याने तरुणवर्ग दुग्ध व्यवसायाकडे वळला आहे. अनेक तरुण दूध उत्पादक शेतकर्यांनी बँकाचे लाखो रुपयांचे कर्ज घेऊन दुग्ध व्यवसाय सुरू केला आहे. सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने दूध उत्पादक शेतकर्यांना मोठी हालअपेष्टा सहन करून आपल्या शेतातून भर पावसात चिखलमय रस्त्यातून जनावरांसाठी चारा आणावा लागत आहे. सध्या 3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफला 33 ते 34 रुपयांचा दर मिळत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीस आले आहेत. त्यासाठी शासनाने 3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफला 45 ते 50 रुपये दर ठरवावा, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकर्यांनी शासनाकडे केली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत हिरवा चारा व पशुखाद्याच्या वाढत्या दराचा आणि घसरत्या दूध दराचा विचार केला तर दूध उत्पादक शेतकर्यांना आपले आर्थिक गणित जुळवणे अवघड झाले आहे. सध्या खाद्याचे भाव सरकी पेंड 1950 रुपये, कांडी 1580 रुपये, वालीस 1300 रुपये, मका भरडा 1300 रुपये, हिरवा चारा ऊस एका टनाचे 3600 रुपये, हिरवी मका 2000 रुपये टन असा भाव असल्याने शेतकर्यांच्या हातात काहीच राहत नाही. राज्यात मोठ्या प्रमाणात दूध भेसळ सुरू आहे. शासनाने दुधातील भेसळ व पशुखाद्याचे दर यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवले व कडक कारवाई केली तर दूध उत्पादक शेतकर्यांना 50 ते 70 रुपये भाव मिळू शकतो, असे दूध उत्पादक शेतकर्यांचे म्हणणे आहे.
दूध भेसळीमुळे काबाडकष्ट करून दूध व्यवसाय करणार्या प्रामाणिक दूध उत्पादकाच्या दुधाला कवडीमोल दर मिळत आहे. दुधाचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली की, लगेचच दुधाचे दर पुन्हा कमी होण्यास सुरुवात होते. त्यासाठी शासनाचे खासगी दूध संघावरही नियंत्रण ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. याबाबत शासनाने दुधाचे दर ठरविण्यासाठी राज्य दूध दर नियंत्रण समितीची स्थापना केली होती, मात्र त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. शासनाने दुधाला उसाप्रमाणे दुधाची ही एफआरपी ठरवून हमीभाव देणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेतकर्यांना पदरमोड करून आपल्याकडील पशुधन सांभाळण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे.
यंदा उन्हाची तीव्रता प्रचंड असल्याने व उसाअभावी साखर कारखाने ही लवकरच बंद झाल्याने चार्याची मोठी टंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकर्यांना ज्यादा दराने आपल्या पशुधनासाठी चारा खरेदी करावा लागला. दुधाचे दर कमी असल्याने गाईंच्या किमती मध्येही मोठी घसरण होऊन दूध उत्पादक शेतकर्यांना आपली जनावरे कवडीमोल भावात विकावी लागत आहे. त्यामुळे शासनाने दुध दरासाठी गांभीर्याने विचार करून दुधाच्या दरामध्ये भरीव वाढ करून अनुदान देणे गरजेचे आहे. दुधाच्या दरामध्ये वाढ झाली तरच ग्रामीण भागातील शाश्वत व भरवशाचा शेतीपूरक दुग्ध व्यवसाय टिकेल, अन्यथा दूध उत्पादक शेतकरी अजून आर्थिक अडचणीत येऊन संकटात सापडतील. तरी शासनाने दूध दरात वाढ करून पशुखाद्याच्या भावावरही नियंत्रण ठेवावे. अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकर्यांनी शासनाकडे केली आहे.
