लहरी हवामानामुळे नैसर्गिक संकटे येऊ शकतात, असा इशारा हवामान तज्ञांनी यापूर्वीच दिलेला आहे. जागतिक आणि स्थानिक पातळीवर निसर्गाचे तांडव पाहवयास मिळत आहे. हवामान बदलाचा परिणाम प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे होत असून पावसाचे वेळापत्रक बिघडत चालले आहे. यंदा देशात अनेक ठिकाणी जेथे पावसाचा काळ नव्हता, त्याठिकाणी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. हा पॅटर्न धोकादायक असून तो देशाच्या कोणत्याही भागात लागू होऊ शकतो. सरकार आणि समाजाने एकत्र येऊन निसर्गाच्या बदलत्या स्थितीवर विचारमंथन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. निसर्गाशी होणारी हेळसांड थांबवायला हवी.
गेल्या काही दिवसांमध्ये उत्तराखंड आणि केरळच्या महापुराने सर्वांचीच झोप उडाली. भूस्खलन, घरांची पडझड, जनावरे वाहून जाणे, पुलांची हानी यासारख्या घटनांमुळे केरळ आणि उत्तराखंडचे अब्जावधींचे नुकसान झाले आहे. मनुष्यहानीदेखील गंभीर आहे. कितीही पायाभूत सुविधा आणि विकासकामे केली तरी निसर्गाच्या रौद्ररुपासमोर निभाव लागत नाही, याची प्रचिती वारंवार येत आहे. युरोपसारख्या विकसित भागातही नदीच्या पुरासमोर कोणीच काहीच करू शकले नाही. प्रत्यक्षात अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकार आणि समाजाने एकत्र येऊन गांभीर्याने मंथन करणे गरजेचे आहे.
लहरी हवामानामुळे नैसर्गिक संकटे येऊ शकतात, असा इशारा हवामान तज्ञांनी यापूर्वीच दिलेला आहे. जागतिक आणि स्थानिक पातळीवर निसर्गाचे तांडव पाहवयास मिळत आहे. उत्तराखंड आणि केरळमधील अस्मानी संकट भेदरवणारे होते. केदारनाथच्या महाप्रलयाची आठवण करून देणार्या घटना हल्ली नियमित घडत आहेत. यावरून एक गोष्ट कळते की ‘ऑल इज नॉट वेल’.
‘आयपीसीसी’च्या एका अहवालात म्हटले की, हवामान बदल हा आपले स्थान निर्माण करू इच्छित आहे. आगामी काळात हे स्थान आणखी विनाशकारी सिद्ध होऊ शकते. प्रामुख्याने येत्या दोन दशकांत. या बदलाला हिमालय आणि उत्तराखंड गेल्या एक दशकांपासून सहन करत आहे. गेल्या दशकात उत्तराखंडला केदारनाथचे महासंकट झेलावे लागले आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्यात हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या राज्यात पूरसंकटाच्या घटना घडत आहेत. केदारनाथच्या वेळी चोवीस तासांत 600 मिलीमीटर पाऊस पडला होता. तर यंदा दोन दिवसांत 400 ते 450 मिलीमीटर पाऊस पडला असून सर्वत्र हाहाकार माजला होता. या अस्मानी संकटाचा सर्वाधिक फटका कुमाऊंला बसला आहे.
हवामान खात्याच्या मते, या क्षेत्रात 107 वर्षांनंतर प्रथमच मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला आहे. नैसर्गिक आपत्तीवर काळजी व्यक्त करण्यापेक्षा आपण केदारनाथ आणि त्यानंतर घडणार्या घटनांपासून काय शिकलो, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. पर्यावरणाच्या बदलत्या स्वभावाचे आकलन केले का? त्यानुसार धोरणाची रचना केली का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यावर आपण नियंत्रण ठेऊ शकत नसलो तरी नुकसानीचे प्रमाण कमी करणे हातात आहे. राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनाला फारसे महत्त्व दिले जात नाही. या व्यवस्थापनाची स्थिती बिकट आणि सुस्त आहे.
एकामागून एक संकटे येऊनही या व्यवस्थापनात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा झालेली नाही. प्रत्येक नैसर्गिक संकटाच्या वेळी उडणारी त्रेधातिरपिट ही कमी न होता वाढतच चालली आहे. स्थानिक पातळीवर एसडीआरएफसारख्या संस्थेला मजबूत करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रभावीपणे धोरण अंमलात आणावे लागेल. संकटाच्या वेळीच आपत्ती व्यवस्थापनाची आठवण येते. एरव्ही ती सक्षम आणि विस्तार करण्याचा विचार होत नाही. अशा प्रकारच्या नैसर्गिक संकटाचे आकलन केल्यास गेल्या एक ते दीड दशकांपासून ढगफुटीचे प्रकार वाढल्याचे आपल्या लक्षात येईल.
उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर संकटात एकप्रकारे भरच पडली आहे. एकीकडे नैसर्गिक संकट भयावह असताना सरकारी विशेषत: केंद्राच्या पातळीवर कोणत्याही स्थितीत धोरणात्मक निर्णय घेतलेले नाहीत आणि सुधारणाही झाली नाही. धरणांचे काम वेगानेच सुरू असल्याचे दिसून येते.
पायाभूत विकासाच्या नावावर मोठमोठे प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. परंतु यासाठी पर्यावरणाचा कोणताच विचार झालेला नाही. उत्तराखंडला निसर्गाची मोठी देणगी लाभली असून त्यावरच घाव घातले जात आहेत. उत्तराखंडमधील जंगल, माती, नद्या याकडे लक्ष दिले नाही. देशभरात हरित क्रांती, पिवळी क्रांती लादण्यात आली. त्याकडे आपण आर्थिक सुधारणा म्हणून मानतो. यानुसार राज्यनिहाय धोरणे आखली, परंतु त्याचे दुष्परिणाम प्रत्येक राज्य वेगळ्यावेगळ्या स्वरूपातून भोगत आहे.
आपल्याकडे आता काय वाचले आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. याकडे आपण दोन भागातून पाहवे लागेल. ग्लोबल आणि लोकल. जागतिक पातळीचा विचार केला तर जवळपास सर्वच देशात नैसर्गिक संकटांनी धुमाकूळ घातला आहे. युरोप, चीनमध्ये देखील अचानक पूर येत असून तेथेही आपत्ती व्यवस्थापन कोलमडत आहे. अशा घटनांमागचे सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे जागतिक तापमान.
तापमानामुळे दोन मोठ्या घटना घडतात. उन्हाळ्यात तापमान वाढते आणि ढगफुटी होण्याचीही शक्यता राहाते. ज्या रितीने जगभरात तापमान वाढले आहे, ते पाहता अंटार्क्टिका किंवा आर्क्टि येथेही वेगाने बर्फ वितळत आहे. परिणामी समुद्राची पातळी वाढत असून त्यामुळे आणखी एका नव्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. संपूर्ण जगात हिमालय, हिमखंड महत्त्वाचे असून हवामान बदल आणि जागतिक तापमानाचा सर्वाधिक परिणाम या दोन क्षेत्रावर सर्वात अगोदर होतो. ‘आयपीसीसी’च्या मते, हवामान बदलाचा सर्वाधिक प्रतिकुल परिणाम पर्वतरांगा आणि हिमशिखरांवर पडेल.
हिमनग वेगाने वितळत आहेत. पर्वतरांगातील झर्यांची संख्या वाढली आहे. जर स्थिती अशीच राहिली तर आगामी काळात आपल्याला कोणीही वाचवू शकणार नाही. स्थानिक पातळीचा विचार केल्यास हिमालयाची स्थिती समजून त्यादृष्टीने पावले टाकण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पायाभूत विकासाची कामे करताना नैसर्गिक संकटांना आपण रोखू जरी शकत नसलो तरी त्यापासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी धोरण अंगिकारणे गरजेचे आहे. हवामान बदलाचा परिणाम प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे होत असून पावसाचे वेळापत्रक बिघडत चालले आहे.
ज्या ठिकाणी पावसाचा काळ नव्हता, त्याठिकाणी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. हा पॅटर्न धोकादायक असून तो देशाच्या कोणत्याही भागात लागू होऊ शकतो. सध्या उत्तराखंडबरोबरच केरळमध्येही पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेकांचे जीव गेले आहेत. वास्तविक अजूनही वेळ गेलेली नाही. आताच सावध होणे गरजेचे आहे. सरकार आणि समाजाने एकत्र येऊन निसर्गाच्या बदलत्या स्थितीवर विचारमंथन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. निसर्गाशी होणारी हेळसांड थांबवायला हवी. निसर्गाबरोबर आपण कसे राहावे, यावर गांभीर्याने चिंतन करायला हवे.
