मुंबई | Mumbai
मागील वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी (Vidhansabha Election) महायुतीच्या नेत्यांनी (Mahayuti Leader) आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात व विविध सभांच्या माध्यमातून ‘राज्यात पुन्हा सरकार आल्यावर लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देणार’, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी विधान परिषदेत आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देतांना घुमजाव करणारे विधान केले आहे.
मंत्री आदिती तटकरे यांना आमदार अनिल परब आणि सतेज पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकीवेळी महायुती सरकारने (Mahayuti Government) लाडक्या बहीणींना दिलेल्या २१०० रुपयांच्या आश्वासना संदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देतांना तटकरे म्हणाल्या की, ” येत्या अर्थसंकल्पात किंवा अधिवेशनाच्या काळात २१०० रुपये देऊ, असे कोणतेही वक्तव्य आम्ही केले नव्हते. सरकार एखादी योजना जाहीर करते, तेव्हा जाहीरनामा (Manifesto) हा ५ वर्षांचा असतो. या अर्थसंकल्पात २१०० रुपये देण्याची घोषणा आम्ही कुठेही केलेली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात एक विभाग म्हणून आम्ही आमचा प्रस्ताव शासनाजवळ ठेवला आहे”, अशी माहिती त्यांनी दिली.
तटकरे पुढे म्हणाल्या की,”योजना सुरू झाल्यानंतर नोंदणी झाल्यापासून विभागाला २ कोटी ६३ लाख अर्ज मिळाले होते. यानंतर आम्ही अर्जांची छाननी सुरू केली. यात संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेत असलेल्या १.९७ लाख महिला (Women) आढळून आल्या. हे अर्ज बाद केले. यानंतर सप्टेंबर महिन्यात जी नोंदणी झाली त्यातही काही अर्ज आढळले. त्यावरही कार्यवाही करण्यात आली. मधल्या काळात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता होती. या काळात अर्ज छाननीची प्रक्रिया पूर्ण बंद होती. कोणतीही योजना सुरू करायची असेल तर काही माहिती अन्य विभागांकडूनही मागवावी लागते. या विभागांकडून जसजशी माहिती मिळत गेली त्यापद्धतीने कार्यवाही करण्यात आली”, असेही त्यांनी म्हटले.
तसेच “लाडकी बहीण योजनेचे (Ladki Bahin Yojana) जे शासन आदेश प्रसिद्ध झालेत त्यातील एकाही निकषात बदल झालेला नाही. या निकषांना अनुसरुनच प्रक्रिया करण्यात आलेली आहे. जिल्हा पातळीवरुन तक्रारी मिळाल्या त्यानुसार कार्यवाही करण्यात आली. ज्यावेळी योजना सुरू झाली त्यावेळी ५० लाख महिलांचे बँक खाते आधार लिंक नव्हते. या महिलांचे खातेही लिंक करण्यात आले. जसजसे बँक खाते लिंक केले जातात त्यानुसार पैसे महिलांच्या खात्यात जमा केले जातात. २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी ही योजना आहे. ६५ वर्षे वय पार करणाऱ्या महिलांची नावे बाद होणार आहेत. ही प्रक्रिया देखील सातत्याने सुरुच राहणार आहे. त्यामुळे लाभार्थी संख्येत बदल होत राहणार आहे”, असेही अदिती तटकरे म्हणाल्या.
