मुंबई | Mumbai
मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या आरक्षणाच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याने त्यांनी काल (मंगळवारी) आझाद मैदानात सुरु असलेले उपोषण सोडले. जरांगे यांनी केलेल्या प्रमुख आठ मागण्यापैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या. त्यातील तातडीने अंमलात येणाऱ्या हैदराबाद गॅझेटिअरसंबंधी जीआर देखील काढला. मात्र, आता सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत काढण्यात आलेला जीआर बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कोर्टात जाणार असल्याचे ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी म्हटले आहे.
भुजबळ माध्यमांशी बोलतांना म्हणाले की, “सरकारने काढलेल्या जीआरबाबत ओबीसी नेत्यांच्या मनात फार मोठ्या शंका आहेत. आम्ही विचार करत आहोत कोण हरले, कोण जिंकले. आम्ही यामध्ये वकिलांचा सल्ला घेत आहोत की याचा अर्थ काय आहे. जीआरसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे. सर्व ओबीसी नेते (OBC Leader) बसून चर्चा करतील. कारण कुठल्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार कुठल्याही सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही”, असे त्यांनी म्हटले.
पुढे ते म्हणाले की, “सरकारच्या (Government) या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयामध्ये जाणार आहोत. काही लोक म्हणतात हरकती मागवायला हव्या होत्या. तर काही लोक म्हणतात यांना अधिकार आहेत का? आम्हाला काय कुणालाच अपेक्षा नव्हत्या की हा निर्णय होईल”, असेही छगन भुजबळ यांनी म्हटले.
दरम्यान, पुढील आठवड्यात म्हणजेच सोमवारी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांकडून कोर्टात जीआरबाबत हरकत घेणारी याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. जीआर काढण्याचा अधिकार मराठा आरक्षण उपसमितीला नाही. शिवाय मागासवर्गीय ठरवण्याचा अधिकार मागासवर्गीय आयोगाला असताना राज्य सरकारने परस्पर निर्णय घेतलाच कसा? एकीकडे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, म्हणता आणि दुसरीकडे मराठा समाजाला (Maratha Community) मागील दरवाजाने एन्ट्री कशी काय देता?, असा सवाल ओबीसी नेत्यांकडून सरकारला विचारण्यात जात आहे.
