राज्य सरकारकडून दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जलसाठ्याचे नियोजन; ‘या’ तारखेपासून सर्वत्र पाणीकपात, मंत्री महाजनांचे आदेश

मुंबई | Mumbai

राज्यात पाऊस (Rain) वेळेआधीच माघारी फिरल्याने अनेक जिल्ह्यांत (District) आतापासूनच पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. राज्य सरकारकडून २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या (Farmer) कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी घेतला आहे. त्यानंतर आता दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे पाण्याचे धरण निहाय व वापर निहाय अत्यंत सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दहा टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश

अलनिनोच्या प्रभावामुळे राज्यात यंदा पर्जन्यमानात मोठी घट झाली असून राज्यातील जलसाठा मर्यादित आहे. संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे पाण्याचे धरणनिहाय व वापरनिहाय अत्यंत सूक्ष्म नियोजन केले आहे. राज्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही टंचाई भासू नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी दिली.

पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

यावेळी महाजन म्हणाले की, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, दहा टक्के आपत्कालीन बफर साठा तयार केला जाणार आहे. तसेच बाष्पीभवन, गाळ व अनधिकृत उपसा विचारात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी (Water) आरक्षित ठेवण्यात येईल. याशिवाय, भविष्यातील पाण्याची भासवणारी टंचाई लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात दहा टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा राखीव ठेवला जाईल.अधिक प्रमाणावर गरज भासल्यास तांत्रिक तपासणी करून मृतसाठ्यातील पाण्याचा वापर केला जाईल, असेही त्यांनी म्हटले.

अनधिकृत पाणी उपशावर कारवाई केली जाणार

दरम्यान मंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतीनी १६ ऑक्टोबरपासून दहा टक्के पाणीकपात लागू करावी. तसेच पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा बागा, बांधकाम व धुलाईसाठी वापर करावा. याशिवाय अनधिकृत पाणी उपशावर महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त कारवाई करण्यात येईल. तर शेतीसाठी पिण्याचे आणि जनावरांचे पाणी वगळून उर्वरित साठ्यातून टप्प्याटप्प्याने पाणी दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

उद्योगांसाठी ३० टक्के पाणी पुनर्वापर बंधनकारक

औद्योगिक क्षेत्रातील वापरासाठी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर (Reuse/Recycle) करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. धरणे, नद्या व कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तात्काळ रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस व जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालतील. दोर्षीवर कारवाई करून बेकायदेशीर पंप व साहित्य जप्त केले जाईल.

दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंपदा विभाग, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभाग पूर्ण समन्वयाने काम करत आहेत. पालकमंत्री आणि कालवा सल्लागार समित्यांच्या माध्यमातून पाण्याचा नियमित आढावा घेतला जाईल. आगामी वर्षातील पाण्याचे संकट टाळण्यासाठी नागरिकांनी आणि सर्व यंत्रणांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे.

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन