शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi
जरांगे पाटलांशी चर्चेचा सध्या प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण सरकार आधीपासूनच त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे, या शब्दांत सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष व राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. जरांगे पाटील आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटलांनी सुरु केले. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीत महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. राज्याचे जलसंपदामंत्री आणि मराठा आरक्षण संदर्भात नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील व भाजपचे ज्येष्ठनेते, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यात बुधवारी शिर्डीत बंद दाराआड तब्बल दीड तास चर्चा झाली.
या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, जरांगे पाटलांबरोबर चर्चा करण्याचा प्रश्नच नाही. कारण आम्ही पहिल्यापासूनच ही भूमिका घेतली होती की सरकार या मागणीबाबत सकारात्मक आहे. आंदोलन करणे हा त्यांचा अधिकार आहे, परंतु चर्चेसाठी त्यांच्याकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही किंवा कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची आहे, यासंदर्भात कोणताही संपर्क झालेला नाही. रावसाहेब दानवे यांच्या शिर्डी भेटीवर बोलताना ते म्हणाले, मंत्री दानवे व्यक्तिगत कामासाठी शिर्डीला आले होते, त्यानिमित्ताने आमची भेट झाली, मात्र आरक्षणाच्या विषयावर कोणतीही विशेष चर्चा झाली नाही. मात्र, सरकारने चर्चेचे दरवाजे बंद केलेले नाहीत, असे संकेतही त्यांनी दिले. जर जरांगे पाटलांनी भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर आम्ही त्यांना नक्की भेटू. सरकार आणि मुख्यमंत्री स्वतः त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहेत.
हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची त्यांची प्रमुख मागणी आहे आणि त्याचसाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. स्वतः जरांगे पाटलांचाही त्या समितीवर विश्वास आहे. आता या गुंतागुंतीच्या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांना वेळ दिला पाहिजे, अशी विनंती आम्ही जरांगे पाटलांना केली आहे, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. यावेळी रावसाहेब दानवे यांनी देखील आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, पण या आंदोलनाचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना होऊ नये. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करून आंदोलन केले, तर आमचे काहीही म्हणणे नाही. मराठा आरक्षणाला आमचा वैयक्तिक आणि सरकारचा पहिल्यापासून पाठिंबा आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आरक्षण दिले होते आणि ते आमच्या काळात टिकलेही होते. मात्र, मधल्या काळात सत्तांतर झाले आणि आलेल्या सरकारला ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवता आले नाही.
दानवे यांनी शिंदे समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा करण्याचे आवाहन केले. आता नव्याने आरक्षणाची मागणी सुरू झाली आहे. समाजाला आणि सरकारलाही आरक्षण मिळावे असे वाटते, पण ते न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द झाले आहे. सरकार काही मुद्द्यांवर अभ्यास करत असून, त्यासाठी शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली आहे. त्या समितीच्या अहवालाची वाट पाहिली पाहिजे. अहवाल आल्यानंतर सरकार तो स्वीकारेल, पण शेवटी न्यायालयाचा निर्णय सर्वांना मान्य करावा लागेल, असे त्यांनी नमूद केले. एकंदरीत, जरांगे पाटलांचा मोर्चा मुंबईत धडकत असताना, शिर्डीत झालेल्या या दोन प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. सरकार एकीकडे चर्चेची तयारी दर्शवत आहे, तर दुसरीकडे शिंदे समितीच्या अहवालावर आणि न्यायालयाच्या निर्णयावर भर देत आहे. त्यामुळे या आंदोलनावर सरकार काय तोडगा काढणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
