संगमनेर |तालुका प्रतिनिधी| Sangamner
निळवंडे धरण होण्यामध्ये अकोले तालुक्यातील शेतकर्‍यांचे योगदान कोणीही नाकारणार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या विरोधात जावून कोणताही निर्णय होणार नाही. अस्तरीकरणाच्या बाबतीत शेतकर्‍यांच्या असलेल्या भावनांचा एकत्रित अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या. लाभक्षेत्रातील शेवटच्या शेतकर्‍याला पाणी मिळावे म्हणून बंदिस्त पाईपलाईनने पाणी देण्यासाठी विचार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अकोले तालुक्यातील निळवंडे लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मंत्री विखे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. आमदार डॉ. किरण लहामटे, अमोल खताळ, माजी आमदार वैभव पिचड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष कपिल पवार, कैलास वाकचौरे, विकास वाकचौरे, तहसीलदार धीरज मांजरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता श्रीनिवास वर्पे, कार्यकारी अभियंता कैलास ठाकरे, अभियंता प्रदीप हापसे, गणेश हारदे, स्वप्नील काळे, कृष्णा बडे, प्रमोद माने, महेश गायकवाड, गणेश मगदूम, संदीप वलवे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
उपस्थित शेतकर्‍यांनी कालव्यांंना करण्यात येत असलेल्या अस्तरीकरणाच्या पाण्याच्या तसेच लाभक्षेत्रातील रस्त्याच्या मांडलेल्या प्रश्नाबाबत बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी आणि शेतकरी यांच्यात चांगला संवाद झाला असता तर ही समस्या निर्माण झाली नसती. परंतु आता सर्व प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी विभागाने घेतली आहे. कालव्याच्या अस्तरीकरणाच्या बाबतीत शेतकर्‍यांच्या भूमिकेला विभागाचे प्राधान्य असेल, शेतकर्‍यांच्या विरोधात जावून काहीही होणार नाही. याबाबत संबंधित गावांची असलेली भूमिका विचारात घेवून त्याचा एकत्रित अहवाल विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सादर करावा. आलेल्या सूचनांबाबत आमदार लहामटे, वैभव पिचड आणि शेतकरी प्रतिनिधींना विश्वासात घेवून निर्णय करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
लाभक्षेत्रातील रस्त्यांच्या प्रश्नाबाबत महत्वपूर्ण निर्णय करण्याचे जाहीर करून सर्व रस्ते आता सार्वजिनक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून सिमेंट काँक्रीटीकरण केले जातील. जलसंपदा विभाग कोणत्याही धरणाच्या लाभक्षेत्रातील रस्त्याचे काम करणार नाही असे मंत्री विखे पाटील म्हणाले. धरणाचे लाभक्षेत्र विस्तीर्ण झाले असल्याने शेवटच्या शेतकर्‍याला पाणी मिळावे म्हणून मध्य प्रदेशमधील मोहनपुरा आणि कुंडलिया जलाशयाप्रमाणे स्काडा सिस्टीमचा वापर करून बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे पाणी देण्याचा विचार करावा लागणार असल्याचे सूतोवाच मंत्री विखे पाटील यांनी केले. अडचण असेल तिथे लोखंडी पूल उभारून शेतकर्‍यांना दळणवळणाच्यादृष्टीने मार्ग काढून द्यावे, पाण्यामुळे नुकसान झालेल्या तसेच धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत स्वतंत्र बैठक घेणार असून निळवंडे प्रश्नासाठी आंदोलक शेतकर्‍यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी मंत्री गटाच्या समोर अहवाल सादर करून त्याचाही निर्णय होण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन मंत्री विखे पाटील यांनी दिले.
आमदार लहामटे यांनी आपल्या भाषणात पावसाचा तालुका असल्याने शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांत अश्रू नको, शेतकर्‍यांच्या मागण्या विचारात घेवून अस्तरीकरणाबाबत निर्णय व्हावा, लोखंडी आणि काँक्रीटीकरणाचे पूल शेतकर्‍यांना बांधून देण्याची मागणी त्यांनी केली. माजी आमदार वैभव पिचड यांनी डावा-उजवा कालवा आणि उच्चस्तरीय कालव्याद्वारे पाणीपुरवठा सुरळीत होत नसल्याच्या समस्येकडे लक्ष वेधले.
निळवंडे जलाशयाला स्व. मधुकरराव पिचड यांचे नाव देण्याच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय कसा करता येईल यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
