नाशिक | प्रतिनिधी
तपोवनातील वृक्षतोडीला नाशिककरांकडून होत असलेल्या तीव्र विरोधाची दखल घेत राज्य शासनाने या जागेवरील प्रस्तावातून माघार घेतली आहे. तपोवन व्यतिरिक्त कोणत्याही वादमुक्त जागेची उपलब्धता महापालिकेने करून दिल्यास नाशिकमध्ये सुमारे २०० कोटी रुपयांचे ‘इंडस्ट्रियल एक्झिबिशन सेंटर’ उभारण्यास उद्योग विभाग तयार असल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले.
उद्योगमंत्री सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि. ८) हॉटेल ट्रिट येथे उद्योजकांसोबत संवाद बैठक पार पडली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केली. यावेळी नाशिक इंडस्ट्रीज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) चे अध्यक्ष आशिष नहार, माजी अध्यक्ष धनंजय बेळे, आयएमएचे अध्यक्ष ललित बूब, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय सोनवणे, क्रेडाईचे अध्यक्ष गौरव ठक्कर, उपाध्यक्ष उदय घुगे, नाईसचे अध्यक्ष रमेश वैश्य, उद्योजक ज्ञानेश्वर गोपाळे, माजी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार किशोर दराडे, अजय बोरस्ते आदी मान्यवर उपस्थित होते.
Nashik News: कुंभ पर्वातील अमृत वचननामा म्हणजे लोकाभिमुख धोरण – सुनील केदार
उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले की, तपोवनातील एक्झिबिशन सेंटरचा प्रस्ताव उद्योग विभागाकडे अधिकृतपणे सादर झालेला नाही. त्यामुळे तो रद्द झाला, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, कोणत्याही वादात नसलेली जागा महापालिकेने उपलब्ध करून दिल्यास उद्योग विभाग स्वतः पुढाकार घेऊन एक्झिबिशन सेंटर उभारेल. हे सेंटर ११ वर्षे औद्योगिक संघटनांच्या ताब्यात राहील, तर कुंभमेळ्याच्या काळात एक वर्ष शासनाला वापरासाठी उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वन कॉल, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह’
‘ बैठकीदरम्यान उद्योगमंत्री सामंत यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई, पुणे व ठाण्यात ९ मीटर रस्त्यालगतच्या इमारतींना २.५ एफएसआय मिळतो, मात्र नाशिकमध्ये तो केवळ १.४ पर्यंतच मर्यादित असल्याचा मुद्दा बांधकाम व्यावसायिकांनी उपस्थित केला.
यावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबई, पुणे व ठाण्याचा नियम नाशिकला लागू करण्याचा निर्णय फोनवरूनच जाहीर केला. त्यामुळे नाशिकमधील सुमारे तीन ते साडेतीन हजार जुन्या इमारतींमधील अंदाजे पाच लाख नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे.
यानंतर मंत्री सामंत यांनी “आमचे सरकार वन कॉल, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह’ या पद्धतीने काम करते,” असे ठामपणे सांगितले. औद्योगिक रस्त्यांसाठी दरवर्षी २० कोटी औद्योगिक वसाहतींमधून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो, मात्र त्या तुलनेत औद्योगिक भागांच्या विकासावर खर्च होत नसल्याची खंत उद्योजकांनी व्यक्त केली. यावर उद्योगमंत्री सामंत यांनी दरवर्षी औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांसाठी महापालिके मार्फत २० कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली. पुढील पाच वर्षांत औद्योगिक भागांमध्ये सुमारे १०० कोटी रुपयांचे रस्ते विकासकाम होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
नाशिकला ‘त्र्यंबक पॅटर्न’ लागू करणार
नाशिकच्या मतदारांनी संधी दिल्यास त्र्यंबक येथे राबविण्यात आलेला विकास पॅटर्न नाशिकमध्येही लागू करण्याची इच्छा असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. “टीव्ही स्क्रीनवरील जाहिराती पाहून सत्ता देण्याऐवजी एकदा आम्हाला संधी द्या. नाशिकचा लौकिक वाढवून दाखवू,” असे आश्वासन त्यांनी दिले.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या प्रमुख घोषणा
कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर उद्योजकांसाठी नाशिकमध्ये ‘टेंट सिटी’ उभारणार
नाशिकमध्ये १०० एकरावर आयटी पार्कची स्थापना
उद्योजकांसाठी उभारलेले स्किल सेंटर केवळ नाशिकमध्येच
प्रत्येक जिल्ह्यात ‘उद्योग भवन’
उद्योजकांना आतापर्यंत साडेबारा हजार कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान वाटप
महिंद्राचा प्रकल्प नाशिकमध्येच; सुमारे १० हजार युवकांना रोजगार
