नाशिक | प्रतिनिधी
जलजीवन मिशनच्या काही कामांच्या बाबतीत गंभीर त्रुटी असूनही जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने त्यांची दखल घेऊन त्यात वेळीच सुधारणा न केल्यामुळे अखेर पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाने या कामांची तपासणी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक पाठवले आहे.
या पथकाने नुकतीच यातील काही कामांची तपासणी केली. हे पथक पाणी पुरवठा स्वच्छता मंत्रालयाला अहवाल सादर करणार असून पुढच्या टप्प्यात उर्वरित कामांची तपासणी करणार आहे. जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून कामे दर्जेदार करण्याबाबत केलेल्या दुर्लक्षामुळे अखेर मंत्रालयस्तरावरून त्याची दखल घेऊन तपासणी पथक पाठवावे लागले.
जलजीवन मिशन अंतर्गत १२२२ कामे मंजूर केली असून त्यापैकी ३५ कामे वगळता इतर कामे सुरू आहेत. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील ही कामे दर्जेदार व्हावीत, यासाठी राज्य सरकारने टाटा कन्सलटिंग इंजिनिअर्स या त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक केली आहे. या संस्थेकडून प्रत्येक कामाची चार टप्प्यांत तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी या त्रयस्थ संस्थेचा अहवाल असल्याशिवाय देयक न देण्याची भूमिका घेतली आहे. या त्रयस्थ संस्थेने पाहणी केलेल्या ७९ कामांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याचा आहेत. यामुळे या योजनांच्या कामांच्या त्रुटी ठेकेदारांकडून दुरुस्त करून घ्याव्यात असे सांगितले.
मात्र, जिल्हा परिषदेने याकडे दुर्लक्ष केले. या कामांमधील त्रुटीमध्ये प्रामुख्याने जलवाहिनीची खोली केवळ फूटभर असणे, जलकुंभचे बीम नियमाप्रमाणे न बांधणे, जलकुंभाची क्षमता कमी असणे, जलकुंभ दर्जा सुमार असणे, पाण्याच्या टाकीसाठी तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे, विहिरींचा परीघ कमी करणे आदी तबाबींचा समावेश आहे. त्रयस्थ संस्थेने या आक्षेपांचा समावेश अहवालात समावेश करूनही ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने ठेकेदाराकडून दूर करून घेतलेल्या नाहीत.
अनेक महिन्यांपासून ही कामे अशीच दोषपूर्ण असल्याने त्रयस्थ संस्थेने राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे हा अहवाल सादर केला. तसेच त्यातील गंभीर त्रुटींची माहिती दिली. त्यानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर आले.
