पालखेड | प्रतिनिधी
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, याकरीता सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील शांततेच्या मार्गाने करत असलेल्या उपोषणाला माझा पाठिबा असून राज्यातील मराठा समाजाची गेल्या अनेक दशकापासून असलेली आरक्षणाची मागणी लक्षात घेत मराठा समाजाला आरक्षण मिळवुन देणेकामी विशेष अधिवेशन बोलवावे व सदर अधिवेशनात ठराव करून केंद्र शासनास पाठविण्यात यावा. जेणेकरून महिला आरक्षणाप्रमाणे घटनेत दुरुस्ती करून आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावून मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
दरम्यान, निवेदनात म्हटले आहे की, सन १९८१ पासून माथाडी कामगार नेते आण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा संघर्ष उभा करीत राज्यात अनेक आंदोलने केली. पण सदरची मराठा आरक्षणाची मागणी पुढे येत ३ दशके काळ गेला पण आजपर्यत मराठा आरक्षणाचा कुठल्याही प्रकारचा निर्णय झाला नाही, ही मराठा समाजासाठी नक्कीच दुर्दैव्याची बाब आहे.
वारंवार होणारी आरक्षणाची मागणी लक्षात घेत दि.२१ मार्च २०१३ साली माजी मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीवर विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने राज्यातील मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे हे नमूद केले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने या शिफारशी दि.२५ जून २०१४ च्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मान्य केले. राज्य घटनेच्या कलम १५ (४), १५ (५), १४ (४) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग तयार करण्यात आला. त्यानंतर महायुती सरकारने सन २०१९ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू केले. परंतु सदरची बाब सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविलेले आहे. त्यामुळे आजही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या उपोषणापासून सकल मराठा आरक्षणाची मागणी तीव्र झालेली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, याकरीता गावोगावी नेत्यांना गावबंदी करून मराठा समाजाचा आक्रोश व असंतोष व्यक्त करीत आहे. त्यामुळे जनसंपर्क व गावा-गावांमध्ये विकासकामे करणे करीता मोठ्या प्रमाणावर अडचणी निर्माण होणार आहे.
त्यामुळे मराठा समाजाला इतर कुठल्याही घटकाच्या कोट्यातून अथवा इतर घटकांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने तातडीने विशेष अधिवेशन बोलावून सदर अधिवेशनात ठराव करून केंद्र शासनास पाठविण्यात यावा. जेणेकरून महिला आरक्षणाप्रमाणे घटनेत दुरुस्ती करून आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावून मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी आहे.
‘देशदूत’ / ‘सार्वमत’चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
