मुंबई | प्रतिनिधी
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात सुनावणी घेण्यात कोणतीही दिरंगाई होणार नाही तसेच त्यासाठी घाई सुद्धा केली जाणार नाही, अशी प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सोमवारी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली. घाईगडबडीत निर्णय देऊन आपण अन्याय करणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने त्यातील १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे २०२३ रोजी शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षावर निकाल दिला. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी सुयोग्य वेळेत घ्यावा, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले होते.
Shivsena Crisis : १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी एका आठवड्यात सुनावणी घ्यावी; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
मात्र, विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णय घेण्यास विलंब लागत असल्याने उद्धव ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज सुनावणीच्या दरम्यान न्यायालयाने पुढील एका आठवड्याच्या आत विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीला सुरुवात करावी, असे निर्देश दिले. हे न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांचा आदर करते, पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रतिष्ठा राखली जावी, अशी आमची अपेक्षा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर बोलताना नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कोणतीही प्रत अद्याप मला प्राप्त झालेली नाही. आदेशाची प्रत मिळाल्यावर ती वाचून तिचा अभ्यास करून आपण त्यावर प्रतिक्रिया देऊ. आदेशाची प्रत मिळाल्याशिवाय आपण पत्रकारांच्या यासंदर्भातील प्रश्नांना उत्तर देऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आज काय म्हटले याबाबत आपल्याला माहिती नाही, असे नार्वेकर म्हणाले.
LIC कर्मचारी, एजंटसाठी अर्थ मंत्रालयाकडून ग्रॅज्युएटी मर्यादेत वाढीसह ‘या’ मोठ्या घोषणा
दरम्यान, उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू, अनिल परब यांनी आपली भेट घेतली नाही. त्यांनी आमदार अपात्रतेच्या संदर्भात कागदपत्र तपासण्याच्या मागणीचे पत्र दिले असेल तर त्यावर कार्यालय कार्यवाही करेल, असे राहुल नार्वेकर यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
