Thursday, May 15, 2025
Homeनगरश्रीरामपूर जिल्ह्यासाठी आ. ओगलेंनी वेधले लक्ष !

श्रीरामपूर जिल्ह्यासाठी आ. ओगलेंनी वेधले लक्ष !

जिल्हा झाला पाहिजे मागणीची टोपी घालत घेतली विधान भवनात शपथ

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

- Advertisement -

श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित आमदार हेमंत ओगले यांनी आमदारकीची विधानभवनात शपथ घेताना श्रीरामपूर जिल्हा झाला पाहिजे या मागणीची गांधी टोपी घालून संविधानाची प्रत हातात घेऊन विधान भवनात शपथ घेतली. यावेळी त्यांनी संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले.

नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यांनी विधानभवनात पदाची व गोपनियतेची शपथ घेतली. यावेळी आ. ओगले शपथ घेण्यासाठी डोक्यावर गांधी टोपी घालून आले. या टोपीवर दोन्ही बाजुने ठळक अक्षरात श्रीरामपूर जिल्हा झालाच पाहिजे असे लिहिलेले होते. त्यामुळे त्यांनी सभागृहातील सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. निवडणुकीच्या निमित्ताने श्रीरामपूर जिल्हा झाला पाहिजे हा प्रश्न अजेंड्यावर आपण घेतला होता म्हणून आज विधिमंडळात प्रवेश करतानाच पहिल्या दिवसापासून आपण श्रीरामपूर जिल्ह्याच्या विषयाबाबत सरकारचे लक्ष वेधणार असून त्यासाठी जे काही आवश्यक आहे ते आपण करणार असल्याचे आ. हेमंत ओगले यांनी सांगितले.

श्रीरामपूर-राहुरी विधानसभा मतदारसंघात जनतेने तसेच माजी आमदार स्व. जयंतराव ससाणे यांच्या पुण्याईने आणि ज्येष्ठ नेते खा. शरदचंद्र पवार, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, प्रदेशाध्यक्ष नानासाहेब पटोले, ‘उबाठा’ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, माजी खासदार प्रसादराव तनपुरे, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या नेते मंडळींनी संधी दिल्यामुळे आणि महाविकास आघाडीच्या नेतेमंडळी व कार्यकर्त्यांनी मोठी मेहनत घेतल्याने आपण विधान भवनापर्यंत पोहचू शकलो. मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण कटिबद्ध राहणार असून शेती पाणी याबरोबरच श्रीरामपूर एमआयडीसीमध्ये नवीन उद्योगांना चालना देऊन युवकांच्या रोजगार निर्मितीच्या प्रश्नावर देखील आपण प्रयत्न करणार असल्याचे आ. ओगले यांनी सांगीतले.

YouTube video player
- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या

राष्ट्रपती

President Droupadi Murmu: ‘न्यायालयीन आदेशांद्वारे वेळेची मर्यादा घालता येते का?’; राष्ट्रपती...

0
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षावर मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला होता. राज्यपाल विधेयकांना अनिश्चित कालावधीसाठी रोखू...