श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे यांची अधिवेशनात मागणी
श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – अनुसूचित जाती-जमातीच्या कल्याणासाठी आलेला दोन लाख 82 हजार कोटींचा निधी फडणवीस सरकारच्या काळात परत गेला, हे निदर्शनात आणून देतानाच आमदार लहू कानडे यांनी राज्यात आकारमानाने सर्वात मोठा असलेल्या नगर जिल्ह्याच्या विभाजनाची गरज असल्याचे सांगत, श्रीरामपूरची बाजारपेठ पुन्हा एकदा फुलावी, यासाठी बाभळेश्‍वर ते नेवासा रस्ता चौपदरीकरण करण्याची मागणी नागपूर अधिवेशनात केली.
हिवाळी अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या आभार प्रस्तावावर ते बोलत होते.
आ. कानडे म्हणाले, 2016 ते 2019 या काळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात समाजातील दीनदलित, शोषित असणार्‍या अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांच्या कल्याणाकरिता आलेला 2 लक्ष 82 हजार कोटी रुपयांचा निधी फडणवीस सरकारच्या काळात परत पाठविण्यात आला. यामुळे समाजातील या शोषितांच्या समुहावर अन्याय झाला. आता मात्र राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणात महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये या बाबींवर विशेषत्वाने लक्ष पुरविले जाईल याचा आनंद वाटतो.
त्याचप्रमाणे राज्यातील क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठ्या असणार्‍या अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. श्रीरामपूरमध्ये जिल्हा प्रशासनाला आवश्यक सर्व बाबी, शासकीय कार्यालये अस्तित्वात असून शेती महामंडळाची जागा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. श्रीरामपूरच्या पूर्ण विकासासाठी व जिल्हाच्या उत्तर भागाच्या लोक कल्याणासाठी श्रीरामपूर जिल्ह्याची निर्मितीची मागणी आमदार कानडे यांनी केली.
आमदार कानडे पुढे म्हणाले, एकेकाळी देशात साखरेची बाजारपेठ असणार्‍या श्रीरामपूरसारख्या गावाला नेवासा फाटा ते बाभळेश्‍वर रस्ता एकेरी असल्याने दळण-वळण सुविधेअभावी विकासाला खीळ बसली आहे. नेवासा फाटा ते बाभळेश्‍वर हा रस्ता चौपदरी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचा फायदा श्रीरामपूर व नेवासा या दोन तालुुक्यांना होणार आहे. श्रीरामपूरमध्ये असणार्‍या एमआयडीसी मधील अनेक उद्योगांना चालना मिळेल. नवीन रोजगार येतील व बेरोजगार तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर नोकर्‍या उपलब्ध होतील. असे आ. लहू कानडे विधिमंडळात बोलताना म्हणाले.
