मुंबई | Mumbai
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आ. रोहित पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी भर पावसात आपल्या मतदारसंघात एमआयडीसी स्थापन करण्यासाठी विधिमंडळाच्या प्रांगणात आंदोलन केले. आता त्यांनी ज्या जमिनीवर एमआयडीसी स्थापन करण्याची मागणी केली, ती जागा पीएनबीला कोट्यवधींचा चुना लावून पसार झालेल्या हिरे व्यापारी नीरव मोदीची असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. भाजपचे आमदार राम शिंदे यांनी विधिमंडळात हा दावा केला आहे.
कर्जत- जामखेड मतदारसंघाचे आ. शिंदे विधान परिषदेतील एका चर्चेत म्हणाले, कर्जत-जामखेडमध्ये एमआयडीसी व्हावी यात कुणाचेही दुमत नाही. येथील बेरोजगारांच्या हातांना काम मिळाले पाहिजे. पण या जागेवर, याच ठिकाणी एमआयडीसी व्हावी असा आग्रह काहीजण का धरत आहेत? येथील जमिनींचे मालक असलेल्या शेतकर्‍यांची नावे नीरव दीपक मोदी, मनीषा कासोले, नयन अग्रवाल, कमलेश शाह, पंकज विनोद खन्ना, गणेश अग्रवाल आदी आहेत. त्यामुळे आपण येथील बेरोजगारांना काम मिळवून देण्यासाठी एमआयडीसी करत आहात की येथील उद्योजक व गुंतवणूकदारांच्या कल्याणासाठी एमआयडीसी करत आहात, अशी विचारणाही आ. शिंदे यांनी यावेळी सभागृहात केली.
काहीजण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कर्जत एमआयडीसाठी जिंदाल, एशियन पेंट्स, अदानी आदी कंपन्यांबरोबर चर्चा झाल्याचा दावा करत आहेत. त्यामुळे हे उद्योग कर्जतमधील भविष्यात होणार्‍या एमआयडसीमध्ये येण्यास तयार असतील, त्यांना जामखेडचा रस्ता का सापडला नाही? जामखेडमध्ये एमआयडीसी होऊन 25 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला. पण अद्याप तिथे एकही उद्योग आला नाही, असेही शिंदे यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या चर्चेला उत्तर दिले. ते म्हणाले की, जामखेडमध्ये उद्योग येण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. 2016 मध्ये कर्जत एमआयडीसीसाठी पहिली बैठक झाली. त्यानंतर स्थळपाहणी झाली. कर्जत, पाटेगाव, खंडाळा या भागाची भूनिवड समितीने पाहणी केली. पण येथील जमिनीचे मालक नीरव मोदी व अग्रवाल असे असणार असतील तर हे सर्वकाही धक्कादायक आहे. त्यामुळे ही जागा नेमकी कुणाची आहे? हा नीरव मोदी कोण आहे? तो लंडनला पळालेलाच नीरव मोदी आहे का? आदी गोष्टींची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे सामंत म्हणाले.
मगच अंतिम निर्णय…
या जागेला पाणी पुरवठा करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. याच भागात माळढोक पक्षी अभयारण्य तसेच त्यांची बफर जमिनही आहे. ही जागा वगळता वन्यजीव संरक्षणाचा कायदा लक्षात घेऊन उरलेली जमीन सलग आहे का? याचीही तपासणी होणे गरजेचे आहे. या सार्‍याचा विचार करून त्यानंतरच येथील चखऊउ विषयी अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही उद्योग मंत्री सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
