लोणी |प्रतिनिधी| Loni
सुशांतसिंह प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याचा शहाणपणा राज्य सरकारने आधीच दाखवायला हवा होता. परंतु सरकारने जनतेचे लक्ष विचलीत करून सत्य दडपण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप माजी मंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना कार्यस्थळावर गणेशाची स्थापना केल्यानंतर आ. विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. सुशांतसिंह प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सीबीआयने सुरु केला आहे. यातून खरे सत्य निश्चित समोर येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारसमोर निर्णय घेण्याचे कोणतेच धोरण नाही. शाळा उघडण्यापासून ते महाविद्यालयांच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाही याबाबत सरकारकडे स्वतःची भूमिका नसल्याने सरकार गोंधळलेल्या अवस्थेत काम करीत असल्याकडे त्यांनी माध्यमांचे लक्ष वेधले.
समाजहिताचे कोणतेच निर्णय सरकार घेऊ शकत नाही. शेतकरी दूध उत्पादकांच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही. राज्यात अतिवृष्टी झाली. शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला असला तरी सरकारची कोणतीही मदत नाही.
दूध उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर येवून आंदोलन करतात, पण सरकार जाणीपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याची टिका करून आ. विखे यांनी सांगितले की, मंत्र्यांचेच दूध संघ असल्याने त्यांनीच सरकारची अनुदान दडपण्याचा प्रयत्न केल्याने शेतकर्‍यांच्या पदरी काहीच पडलेले नाही.ग्राहकांना विक्री केल्या जाणार्‍या दूधाचे दरही कमी झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोव्हीड 19 संकटातही राज्य सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहिले नाही. कवडीमोल भावाने शेतीमाल विकावा लागला किंवा फेकून द्यावा लागला. सरकार नावाची व्यवस्था कोणत्याच संकटात शेतकर्‍यांना आणि सामान्य माणसाला मदत करू शकलेली नसल्याची खंत आ. विखे यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारने सर्वच व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यातील मॉल सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले मग मंदिरांबाबत सरकार निर्णय का घेतला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून आ. विखे पाटील म्हणाले की, राज्यातील तिर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी असलेले व्यवसाय पाच महिन्यांपासून बंद असल्याने व्यावसायिकांचे अर्थचक्र थांबले आहे. सुरक्षिततेचे नियम पाळून मंदीर उघडण्यास सरकराने परवानगी द्यावी, अशी मागणी आ. विखे यांनी केली.
