नवी दिल्ली | New Delhi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बुधवारी (२८ मे २०२५) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना मोठे गिफ्ट देत चांगले निर्णय घेतले आहेत. ज्यामध्ये सरकारने २०२५-२६ हंगामासाठी धान, मका, तूर, मूग, उडीद आणि सोयाबीन यासारख्या खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
याबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, “शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या १०-११ वर्षांत खरीफ पिकांसाठीच्या (Crops) MSP मध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. याचाच एक भाग म्हणून २०२५-२६ च्या खरीप हंगामासाठीही किमान आधारभूत किमतीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. एकूण रक्कम सुमारे २,०७,००० कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. प्रत्येक पिकासाठी खर्चासह ५० टक्के रक्कम विचारात घेण्यात आली आहे” असे त्यांनी म्हटले.
पुढे ते म्हणाले की, “शेतकऱ्यांसाठी व्याज सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यासाठी १५,६४२ कोटी रुपये खर्च येईल. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वर २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ४ टक्के व्याजदराने देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. देशात ७.७५ कोटींहून अधिक किसान क्रेडिट कार्ड (Credit Card) खाती आहेत. याचा आता लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल”, असेही वैष्णव यांनी म्हटले.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
खरीप पिकांसाठी एमएसपी
सरकारने २०२५-२६ हंगामासाठी धान, मका, तूर, मूग, उडीद आणि सोयाबीन यासारख्या खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे. आज झालेल्या बैठकीत २,०७,००० कोटी रुपयांचा खरीप एमएसपी मंजूर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेती फायदेशीर बनवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
व्याज सवलत योजना
१५, ६४२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना ४ टक्के व्याजदराने २ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या निर्णयानंतर सरकार बँकांना १.५ टक्के व्याजदराची सूट देणार असून वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ टक्के अतिरिक्त व्याज सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
बडवेल-नेल्लोर महामार्ग प्रकल्प
याचबरोबर आंध्र प्रदेशातील १०८ किमी लांबीच्या चार-पदरी महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाला ३,६५३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. चार-पदरी महामार्ग बीओटी मॉडेलवर करण्यात येणार आहे.
रतलाम-नागदा रेल्वे प्रकल्प
रतलाम-नागदा रेल्वे मार्गावर चौथी लाईन टाकण्यास देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी १,०१८ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या प्रकल्पा अंतर्गत रतलाम ते मध्य प्रदेशातील नागदा ४१ किमी लांबीच्या रेल्वे विभागाचे चार मार्गांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे.
