दिल्ली | Delhi
भाजप आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांना रोखण्यासाठी आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील विरोधक एकत्र आले आहेत. देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येत आघाडी स्थापन केली. या आघाडीला नाव दिलं ‘इंडिया’. आमची युती सर्व समावेशक आहे, असं इंडियाकडून सांगितलं जातं. ‘इंडिया’ या शब्दातून विरोधकांची ही आघाडी बरंच काही सुचवू पाहहे आहे.
मात्र विरोधकांच्या याच प्रयत्नांना उधळून लावण्यासाठी मोदी सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. राज्यघटनेतून भारतासाठी वापरण्यात येणारा ‘इंडिया’ हा शब्द हटवण्याच्या हालचाली मोदी सरकारकडून सुरु असल्याची चर्चा आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात याबाबत विधेयकही आणण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान भारतीय राज्यघटनेतून ‘इंडिया’ हा शब्द हटवण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या वतीने निवेदन दिल्यानंतर राज्यघटनेतून इंडिया हा शब्द काढून टाकण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला आहे. (Political News)
सोमवारी, भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार हरनाथ सिंह यादव यांनीही भारतीय राज्यघटनेतून इंडिया शब्द हटवण्याची मागणी केली. हा शब्द वसाहती गुलामगिरीचे प्रतीक म्हणून काढून टाकण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात लवकरच पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे राज्यसभा सदस्य नरेश बन्सल यांनी इंडिया शब्दाऐवजी भारत हा शब्द वापरण्याची मागणी केली. इंडिया हा शब्द वसाहतवादी गुलामगिरीचे प्रतीक आहे, असे ते म्हणाले होते. २५ जुलै रोजी भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी विरोधी आघाडीवर निशाना साधला होता. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना ब्रिटिशांनी केली होती, असे ते म्हणाले होते.
