नाशिक | Nashik
मुद्रा कर्जाची वसुली (Mudra Scheme Loan Recovery) थकण्याचे प्रमाण ८० टक्के झाल्याने संंबंधित बँकांच्या अधिकार्‍यानी (Bank Officer) कारवाईच्या भितीने कर्ज देण्यास हात आखडता घेतल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे प्रामाणिक, होतकरु नव युवकांनाही कर्ज मिळण्याचे मार्ग बंद होत असल्याने त्यांचा विकासालाही ब्रेक लागला आहे…
केंद्र शासनाने घरगुती व्यवसाय, कुटीर उद्योग, शेतीवर आधारीत व्यवसाय व इतर लघू उद्योगांसाठी मुद्रा बंँक योजना (Mudra Bank Yojna) सुरू केली. यासाठी २० हजार कोटीची तरतुद केली. या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारचे तारण किंवा जामीनदाराशिवाय होतकरू, बेरोजगारांना (Unemployment) अर्थसहाय्य देण्यात येते. होतकरू तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक (Entrepreneur) निर्माण व्हावेत, हा या योजनेमागचा मूळ हेतू होता.
केंद्र सरकारने (Central Government) ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश सर्वच बँकांना दिल्याने बँकांनी सुरवातीला मोठ्या प्रमाणात कर्जाचे वाटप केले. नाशिक मध्ये सुरवातीला १३ हजार ६२१ जणांंना २०० कोटीचे कर्ज वितरीत झाले. बंँकेच्या धोरणानुसार दिलेल्या कर्जाचे हप्ते नियमित रित्या बँकेला येणे अपेक्षित होते.
सुरवातील एक दोन वर्ष हप्ते भरले गेले. मात्र नंतर नोटबंदी, आर्थिक मंदी, कोरोनाचे सावट (Corona Crisis) यामुळे धंदे मार खाऊ लागले. अनेकांंची अवस्था आगीतुन फोपाट्यात पडल्या सारखी झाली. कर्ज हप्ते भरणे शक्य होत नसल्याचे चित्र बहुतांश बँकांमध्ये सध्या आहे. ८० टक्के कर्ज सध्या थकीत आहे. कर्जाच्या वसुलीसाठी कर्जदारांना तगादाही लावता येत नाही.
वसूली कशी करणार, असा पेच बँंकांपुढे आहे. कर्जाची वसुली थकल्याने संबंधित बँकांच्या अधिकार्‍याना कारवाईला सामोरे जाण्याच्या भीतीने हात आखडता घेण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे प्रामाणिक युवकांनाही कर्ज देताना बँंकांकडून कसून चाचपणी होत आहे. त्यामुळे होतरकरु तरुणांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. ग्रामीण भागात (Rural Areas) तर कर्ज मिळणेच दुरापास्त झाले आहे.
मुद्रा योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सन २०१५-१६ या वर्षात १३ हजार ६२१ जणांना २०० कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले. त्यात तीन प्रकार हेाते शिश कर्ज, किशोर कर्ज व तरुण कर्ज, शिशु प्रकरणा मध्ये ८४१२ जणांना २५ कोटी ११ लाख, किशोरमध्ये ४०२९ जणांंना ८५ कोटी ३० लाख, तर तरुण मध्ये ११८० जणांना ८९ कोटी ८७ लाखाचे वितरण झाले होते.
शासनाच्या सुचनेनुसार बँकांकडून कर्ज दिलेे तरी कर्जाची वसुली होत नाही. जिल्ह्यात कर्ज थकवणाऱ्यांची संख्या ८० टक्के असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मुद्रा कर्ज थकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हे सत्य आहे. मात्र त्यामुळे नवे मुद्रा कर्ज प्रकरणे थांबलेली आहेत, असे म्हणता येणार नाही. कारण बँकांना उद्दीष्टा प्रमाणे कर्ज वाटप करावेच लागणार आहे. मात्र गत अनुभव लक्षात घेता आता बँकांचे अधिकारी ताकही फुंकुन पित आहेत. त्यामुळे नव्या कर्जदारांना कर्ज मिळवतांना कर्ज फेडण्याची शाश्वती देतांना मोठा कसरत करावी लागत आहे, असे महाराष्ट्र बँकेेच्या अधिकाऱ्यांनी देशदुतशी बोलतांना सांंगितले.
