अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत नगर जिल्ह्यातील पात्र महिलांची संख्या 11 लाख 50 हजारांपर्यंत पोहचली आहे. पहिल्या टप्प्यात 15 ते 20 आणि दुसर्या टप्प्यात 21 ते 31 ऑगस्टदरम्यान पात्र ठरलेल्या आणि बँक खाते ओके असणार्या महिलांच्या खात्यावर योजनेचे पहिल्या दोन हप्तापोटी प्रत्येकी 3 हजार रुपयांपर्यंत पैसे वर्ग झालेले आहेत.
दरम्यान, नगर जिल्हा माझी लाडकी बहीण योजनेत राज्यात अव्वलस्थानी असून पुणे, नाशिक आणि नगरमध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीत स्पर्धा आहे. योजनेत जास्तीजास्त अर्ज दाखल करण्यात नगर जिल्ह्यात राज्यात पहिल्या नंबर असून जिल्ह्यातून आतापर्यंत 11 लाख 50 हजाराहून अधिक महिलांनी योजनेत अर्ज केले असल्याची माहिती जिल्हा परिषद महिला बालकल्याण विभागाच्यावतीने देण्यात आली. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेची घोषणा झाल्यापासून नगर जिल्ह्यात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मोठे प्रयत्न करतांना दिसत आहे.
योजनेची धुरा नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हा परिषदेचे महिला बालकल्याण अधिकारी मनोज ससे यांच्यावर सोपवण्यात आलेली आहे. या योजनेत गाव पातळीवर प्रमुख्याने अंगणवाडी सेविकांनी मोठी भूमिका निभावली आहे. यामुळे योजनेत पहिल्या टप्प्यात नगर जिल्ह्यात 7 लाख 8 हजार महिलांचे अर्ज दाखल होवू शकले. दाखल अर्जाची आठ दिवसात स्कुटणी करण्यात येवून 7 लाख महिला योजनेसाठी पात्र ठरल्या. या महिल्यांच्या खात्यावर 15 ते 20 ऑगस्टच्या दरम्यान योजनेतील दोन महिन्यांचे तीन हजारांप्रमाणे पैसे वर्ग करण्यात आला आहे. योजनेत दुसर्या टप्प्यात 4 लाख 47 हजार महिलांचे अर्ज जिल्हा प्रशासनापर्यंत ऑनलाईन आलेले आहेत. आलेल्या अर्जापैकी आता केवळ काही हजारात शिल्लक अर्जाची संख्या असून नव्याने दाखल होण्यार्या अर्जाची संख्या आता नगण्य असल्याचे महिला बालकल्याण विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले.
आता अंगणवाडी सेविकांकडून नोंदणी
राज्यात ओपन पोर्टलवर लाडक्या बहिणीच्या नावा नोंदणीची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, त्याठिकाणी काही गैरप्रकार घेडल्याचे निदर्शन आल्यानंतर राज्य सरकारच्यावतीने लाडकी बहिण योजनेची आता नोंदणी केवळ अंगणवाडी सेविका यांच्या मार्फत सुरू ठेवली आहे. यामुळे जिल्ह्यात दररोज सुमारे एक ते दाने हजार महिलांचे नव्याने अर्ज येत आहेत. आता जवळपास नव्याने अर्ज येणार्या महिलांचे अर्ज थांबवणार असल्याची शक्यता महिला बालकल्याण विभागाने व्यक्त केली आहे.
