नेवासा (तालुका प्रतिनिधी) – विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकीय घडामोडी व सत्ता स्थापनेस झालेला उशीर, विधानसभेचे होऊ घातलेले नागपूर हिवाळी अधिवेशन, मंत्रिमंडळ विस्तार यामुळे मुळा धरण कालवा सल्लागार समितीची निवड लांबणीवर पडली आहे.
यावर्षी मुळा धरण पूर्ण क्षमतेने भरले असल्याने पाणी धरणातील वाटपाबाबत शेतकर्‍यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. कालवा सल्लागार समितीची निवड दर पाच वर्षांनंतर होत असते. यावेळी कुणाची वर्णी लागते याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे. यंदा मुळा धरणाच्या दोन्ही कालव्यांतून प्रत्येकी चार आवर्तने मिळण्याची चिन्हे आहेत. पावसाळा लांबल्याने यंदा कालवा समितीची बैठकही लांबणीवर पडली आहे. मागील मुळा धरण कालवा सल्लागार समितीची निवड सन 2014 मध्ये झाली होती.
राहुरीचे आमदार किंवा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यापैकी एकाची अध्यक्षपदी निवड होते. पाच वर्षांपूर्वी राहुरीचे तत्कालीन आमदार शिवाजीराव कर्डीले यांची अध्यक्षपदी वर्णी लागली होती. यंदा राहुरीचे नवनिर्वाचित आमदार प्राजक्त तनपुरे यांची कालवा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. तर मुळा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख यांची पदसिध्द पदाधिकारी म्हणून सचिवपदी वर्णी लागणार आहे. मुळा कालवा सल्लागार समितीमध्ये चार आमदारांचा समावेश असणार आहे.
त्यामध्ये राहुरीचे आमदार प्राजक्त तनपुरे, नेवाशाचे आमदार शंकरराव गडाख, श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे, पाथर्डीच्या आमदार मोनिका राजळे यांचा समावेश राहील. याशिवाय संबंधित चार आमदारांनी सुचविलेल्या प्रत्येकी चार जणांची सदस्यपदी वर्णी लागणार आहे. कालवा सल्लागार समितीमध्ये 29 सदस्यांचा समावेश असणार आहे.
कार्यक्षेत्रातील शेतकर्‍यांची सदस्य म्हणून वर्णी लागणार आहे. दरवर्षी मुळा धरणाचे पाणी वाटप धोरण दि. 15 ऑक्टोबर रोजी जाहीर होते. मात्र अलिकडील काळात कालवा सल्लागार समितीची बैठक उशीराने होत असल्याने पाणी वाटपाचे नियोजनही उशीराने होणार आहे. मुळा धरणावर कालवा सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. मात्र अद्याप बैठकीची तारीख निश्चित नाही.
