श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
श्रीरामपूरसह चार तालुक्यांना वरदान ठरलेल्या मुळा-प्रवरा वीज संस्थेची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी, एमएसईबी नेे मुळा प्रवराच्या मालमत्तेचा बेेकायदेशीर वापर तात्काळ थांबवावा, या व इतर मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे व अमृत धुमाळ यांच्यासह त्यांच्या सहकार्‍यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अ‍ॅड. अजित काळे यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, मुळा-प्रवरा संस्थेची काही वर्षापासून संचालक मंडळाने निवडणूक न घेतल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु अवसायकाने त्यांची भूमिका प्रामाणिकपणे पार न पाडल्याने संस्थेची निवडणूक वेळेत घेता आली नाही.
याचिका दाखल केल्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रीया सुरू केली. परंतु, किरकोळ कारण देऊन सदर प्रक्रिया थांबवण्यात आली. सदर संस्थेला एमएसईबीकडून येणारा चार कोटी रुपयांचे भाडेे फेब्रुवारी 2025 पासून बंद झाल्यामुळे राजकीय नेते व प्रशासकीय व्यवस्था यांचे या संस्थेमधील स्वारस्य संपले. त्यामुळे ही संस्था बंद करावी, अशा स्वरूपाचा अंतरीम आदेश जिल्हा निबंधकांनी काढला. यासंदर्भात पूर्वीच दाखल केलेली याचिका अ‍ॅड. अजित काळे यांनी न्याायालयाकडून दुरुस्त करून सदर आदेशास आव्हान केले. सदर संस्थेचा इतिहास पाहता मोठ्या प्रमाणात या संस्थेमध्ये गैरव्यवहार असल्याकारणाने याची चौकशी करावी, या संदर्भात मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. सन 2011 मध्ये ही संस्था एमएसईबी च्या ताब्यात देण्यात आली. त्यावेळेस या संस्थेला तिच्या मालमत्तेच्या वापरापोटी प्रतिवर्षी जवळपास चार कोटी रुपये देण्याचा आदेश एमईआरसीने 2016 मध्ये दिला.
त्याची मुदत फेब्रुवारी 2025 रोजी संपली.आता एमएसईबी मुळा-प्रवरा या संस्थेस भाडे देत नसल्याचे सांगण्यात आले. संस्थेची कोट्यावधी रुपयाची मालमत्ता एमएसईबी सद्यस्थितीत फुकटात वापरत आहे, जवळपास 700 कोटी पेक्षा जास्तीचा निधी गेल्या 14 वर्षात संस्थेकडे आला. त्या पैशाच्या हिशोबाचा विषय गुलदस्त्यात आहे. संस्थेच्या खात्यामध्ये किरकोळ रक्कम जमा असल्याचे सांगण्यात येते, त्यामुळे या संस्थेचे गेल्या कित्येक दिवसांपासून ऑडिट देखील झालेले नसल्यामुळे या पैशाच्या हिशोबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच जर 2025 पासून संस्थेला मालमत्ता वापरा पोटी मिळणारे पैसे देणे बंद झाले, तर एमएसईबी आता कोणत्या अधिकार्‍याने संस्थेची मालमत्ता वापरते, हा मोठा प्रश्न आहे.
संस्थेचे वेगवेगळ्या कोर्टामध्ये प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामध्ये विद्युत लायसन हा विषय कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे. त्याचप्रमाणे संस्थेचे उत्पन्न नसताना व संस्था तोट्यात असताना इन्कमटॅक्स डिपार्टमेंट तसेच सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंट यांना संस्थेच्या खात्यात कोट्यावधीची रक्कम कोणत्या अधिकाराने वर्ग केली, असे व इतर मुद्दे याचिकेत उपस्थित करून उच्च न्यायालयामध्ये सदर संस्थेची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, तसेच एमएसईबी नेे मुळा प्रवराच्या मालमत्तेचा बेेकायदेशी वापर तात्काळ थांबवावा, अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.
याचिकेवर आज सुनावणी
याचिकेची सुनावणी आज मंगळवार दि.4 मार्च रोजी उच्च न्यायालयात होणार आहे. सदर याचिकेचे कामकाज अ‍ॅड. अजित काळे व अ‍ॅड. साक्षी काळे हे पाहत आहेत. या याचिकेकडे श्रीरामपूरसह चार तालुक्यांतील सभासदांचे लक्ष लागले आहे.
