श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
मुळा-प्रवरा वीज संस्थेच्या थकबाकीदार सभासदांना सरकारच्या परवानगीशिवाय नील दाखले देणे शक्य नाही. मात्र याबाबतची आपण मागणी करणारे निवेदन द्यावे, याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाईल, असे संस्थेचे प्रशासक रावसाहेब खेडकर यांनी सांगितले. मुळा-प्रवरा वीज संस्थेची 51 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संस्थेचे प्रशासक श्री. खेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली श्रीरामपूर वढणे वस्ती येथील मातोश्री मंगल कार्यालयात पार पडली. यावेळी उपस्थित सभासदांनी केलेल्या मागणीला उत्तर देताना ते बोलत होते. संस्थेचे प्रभारी कार्यकारी संचालक व्ही.टी. पाटील यांनी प्रास्ताविक करुन ताळेबंद सादर केला. विषय पत्रिकेवरील सर्व विषय यावेळी मंजूर करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अरुण कडू पाटील म्हणाले, मी या संस्थेचा सभासद असल्याने माझ्याकडे मुळा प्रवरेची थकबाकी असल्याचे कारण देऊन माझा प्रवरा साखर करखाना निवडणुकीत अर्ज बाद केला. संस्थेमध्ये आर्थिक व्यवहार काय चाललेत याची माहिती सभासदांना मिळत नाही. थकबाकीत नाव आहे किंवा नाही. याची माहिती देण्यात यावी.थकबाकी नील दाखला मिंळणे हा सर्व सभासदांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्याबाबत आपण काय करणार? याबाबत आपली भूमिका अगोदर मांडावी, अशी मागणी त्यांनी प्रशासक श्री. खेडकर यांच्याकडे केली.
अमृत धुमाळ म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने वीज बील माफी केल्यामुळे संस्थेचे सभासदांकडील थकबाकीचे नील दाखले देण्यात यावेत. संस्थेचे राहुरी उपविभागीय कार्यालय राजकारणाचा अड्डा बनल्याचा आरोप त्यांनी केला. संस्थेचे माजी संचालक संजय छल्लारे यावेळी म्हणाले, प्रशासकीय काळात मुळा-प्रवरा वीज संस्थेच्या इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. या मालमत्तेची जपवणूक झाली पाहिजे, ती वीज वितरण कंपनीला भाड्याने द्यावी, मालमत्तेच्या आवारातील स्वच्छता राहाण्याच्यादृष्टीने काही कर्मचारी नियुक्त करण्यात यावेत, थकबाकीदार सभासदांना नील दाखले द्यावेत, अन्यथा दिवाळीच्या काळात शिवसेना (उबाठा) तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडल, असा इशारा त्यांनी दिला.
राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती बाळासाहेब खुळे यांनी संस्थेच्या राहुरी येथील कार्यालयामध्ये बी.एस.एन.एल. ला पोट भाडेकरू म्हणून भाडेपट्ट्याने दिले आहे. त्याचा करार झाल्याचे दिसत नाही. तसेच संस्थेकडे तीन भूखंड भाडेतत्वावर दिले असून संस्थेने त्या भूखंडावर संस्थेची इमारत बांधली असून तिचा वापर करत आहे. परंतु 2015 पासून कोणत्याही प्रकारचा करार करण्यात आलेला नाही.संस्थेकडून थकीत भाड्यापोटी सुमारे 22.80 लाख रुपये बाजार समितीला येणे आहे. महाराष्ट्र शासनाने शेतकर्‍यांसाठी वीज बील माफी व येथून पुढे वीज बिले देण्यात येऊ नये याबद्दल घेतलेल्या निर्णयाचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अभिनंदनाचा ठराव दीपक शिरसाठ यांनी मांडला. त्यास मच्छिंद्र पाटील अंत्रे यांनी अनुमोदन दिले.
प्रल्हाद अग्रवाल म्हणाले, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची वर्तमानपत्रात नोटीस प्रसिध्द केली परंतु सभासदांना नफा-तोटा पत्रक, ताळेबंद व हिशोब पत्रके प्रसिध्द केली नाहीत त्यामुळे त्याबाबत सभासदांना माहिती मिळाली नाही. वास्तविक सभासदांना अहवाल दिले नाहीत व सभेला संस्थेच्या कामकाजाचा खुलासा होऊ शकला नाही तरी सदरची सभा बेकायदेशिर ठरवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.संस्थेच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचार्‍यांना स्वेच्छा सेवा निवृत्तीचा 15 टक्के उर्वरित लाभ व सात महिन्यांचे वेतन अदा करण्याची मागणी शरद बनसोडे, संजय मेहेत्रे यांनी केली. राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक भाऊसाहेब खेवरे, रखमाजी जाधव, सुभाष डुक्रे, गोरक्षनाथ पवार, दत्तात्रय कवाणे यांनीही चर्चेत भाग घेतला. यावेळी संस्थेचे माजी ज्येष्ठ संचालक जलीलभाई पठाण, श्री. शिरसाठ, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष मिस्टर शेलार यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
