मुंबई । Mumbai
मुंबईतील कबुतरखान्यांवरील बंदीच्या मुद्द्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने कबुतरखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय तुर्तास कायम ठेवला आहे. यासोबतच कबुतरांच्या आरोग्याचा विचार करून योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) देण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान बीएमसीने सकाळी 6 ते 8 या वेळेत काही अटींसह कबुतरांना खाद्य देण्याची परवानगी देण्याबाबत विचार करता येईल, असे सांगितले. यावर न्यायालयाने बीएमसीला कबुतरांच्या आरोग्यावर लक्ष देण्याची सूचना केली. याचिकाकर्त्यांनी कबुतरांना खाद्य देण्यासाठी रेसकोर्सची जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “रेसकोर्सची मालकी कुणाची आहे? उद्या आझाद मैदान किंवा शिवाजी पार्कही मागाल,” असे सुनावले.
न्यायालयाने पशुसंवर्धन विभागातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एका प्रतिनिधीला तज्ज्ञ समितीत सामील करण्याचे आदेश दिले. ही समिती कबुतरखान्यांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन करेल. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीतही न्यायालयाने नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे बीएमसीचे कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. तज्ज्ञ समितीच्या सल्ल्याच्या आधारे कबुतरखान्यांसाठी पर्यायी जागांचाही विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.
कबुतरखान्यांमुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्यांवरून दादर येथे मराठी एकीकरण समितीने आज आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आंदोलकांना ताब्यात घेतले.
कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यावर आधारित आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकार आणि बीएमसी यांच्यात कोणतेही मतभेद नसावेत, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आणि तज्ज्ञ समितीचा अहवाल यावर अंतिम निर्णय अवलंबून आहे.
