अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
महापालिकेला नगर शहरात पाणीपुरवठा करण्यासाठी तीन-चार ठिकाणी वीज मोटारीने पाणी उपसा करावा लागतो. त्याचे वीज बिल व अन्य देखभालीचा खर्च महिन्याला 3 कोटी म्हणजे वर्षाला 36 कोटी करावा लागतो. या तुलनेत पाणीपट्टीची वसुली फक्त 5 कोटी होते. त्यामुळे घरपट्टी व पाणीपट्टी वेगवेगळी करून पाणीपट्टी वसुली स्वतंत्र करण्याचा विचार सुरू आहे, असे सूतोवाच मनपा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी केले. नगर शहराच्या पाणीपट्टीत वाढ करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
‘सार्वमत-नगर टाईम्स कार्यालयातील ‘श्रीं’ ची आरती महानगरपालिका डॉ. जावळे यांच्या हस्ते शनिवार (दि.23) सायंकाळी झाली. त्यानंतर सार्वमत संवादमध्ये डॉ. जावळे बोलत होते. यावेळी डॉ. जावळे म्हणाले, मनपाच्या फंडाचा निधी मुख्यत्वे घरपट्टी-पाणीपट्टी वसुलीतून जमा होतो. पण वर्षानुवर्षे घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली 100 टक्के होत नाही. महिन्याला 50-60 लाख रुपये येतात. शास्तीमाफीसह विविध योजनाही राबवल्या, पण वसुलीला वेग मिळत नाही, अशी खंत व्यक्त करून डॉ. जावळे म्हणाले, या फंडातून आवश्यक नागरी सुविधा देण्यातही मनपाला अडचण होते. वीज बिलाचाही मोठा विषय आहे.
मुळा धरणातून सुमारे 40 किलोमीटर अंतरावरून नगर शहराला पाणी आणले जाते. त्याचा तीन ठिकाणी उपसा केला जातो. त्यासाठी वीज मोटारी आहेत व त्यांचे वीज बिल महिन्याला 3 कोटी येते. त्याचे पैसे मनपा फंडातून देणेही मनपाला अवघड होते. इकडून तिकडून कसे तरी या पैशांचे नियोजन केले जाते. त्यामुळे शहरातील पाणीपट्टीत वाढ आवश्यकच आहे. पण पहिल्या टप्प्यात आम्ही स्वतंत्र पाणीपट्टी वसुली सुरू करून आढावा घेणार आहोत. घरपट्टीबद्दल कोणाचे काही आक्षेप असतील तर त्यावर चर्चेतून मार्ग काढण्यावरही भर आहे, पण वर्षानुवर्षे हे पैसेच भरत नसलेल्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचीही कारवाई सुरू केली आहे. पण, किमान तुम्ही पाणी घेता तर त्याची पाणीपट्टी आधी जमा करा, या धोरणातून पाणीपट्टी स्वतंत्र वसुलीचा विचार सुरू आहे व त्यादृष्टीने प्रस्तावही तयार करण्याचे काम सुरू आहे, असेही डॉ. जावळे यांनी सांगितले.
मनपा क्षेत्रातील लष्करी जागा व कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या जागावरील बांधकामांबाबत मनपाला काही मर्यादा आहेत. या जागांतील अतिक्रमणे काढणे, नवीन विकास योजना राबवणे तसेच येथे राहणारांना नागरी सुविधा पुरवण्यालाही अडचणी येतात. त्यामुळे याबाबत खा. डॉ. सुजय विखे यांच्या माध्यमातून संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे, असे सांगून डॉ. जावळे म्हणाले, शहराच्या नव्या 850 कोटींच्या पाणी योजनेचा प्रस्ताव तयार झाला आहे व त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीसह मनपाचाही हिस्सा टाकण्याचे नियोजन आहे. मनपा हिस्सा टाकण्यासाठी कर्ज घेण्यात येणार आहे. शहरातील सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करण्याचा एचटीपी प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. त्याचे 88 टक्के काम झाले आहे.
पर्सनल अजेंडे त्रासदायक
शहराच्या विकासातील प्रमुख अडथळा हा मानसिकतेचा आहे. महापालिकेत येणार्‍या प्रत्येकाचे स्वतंत्र व बहुतांश पर्सनल अजेंडे असतात, असे कोणाचेही नाव न घेता स्पष्ट करून डॉ. जावळे म्हणाले, नगरोत्थानअंतर्गत 250 कोटींच्या शहरातील डीपी रस्त्यांच्या विकासाचा प्रस्ताव करण्याचे काम सुरू आहे. पण त्यातील रस्त्यांची नावेच अजून अंतिम होत नाहीत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
