सटाणा । श्रीकांत रौंदळ Satana
येथील नगरपालिकेने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला (State Excise Department) अंधारात ठेवून त्यांच्याच मालकीच्या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडावर थेट शॉपिंग सेंटरचे आरक्षण टाकल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
या भूखंडावर उत्पादन शुल्क विभागाकडून तब्बल साडेनऊ कोटी रुपये खर्च करून सुसज्ज अशा नव्या प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरू आहे. हे काम सुरू असतानाच पालिकेने काम थांबविण्या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोटीस पाठवली आहे. काम न थांबवल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
सटाणा पालिका हद्दीत सर्वे नंबर 108 मध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मालकीचा भूखंड आहे. या भूखंडावर उत्पादन शुल्क विभागाचा जुना बंगला असून शहर आराखड्यामध्ये तसेच स्पष्ट दर्शविण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर मालमत्ता पत्रकात देखील सरकारी अबकारी बंगला अशी नोंद आहे. असे असतानाही सटाणा नगरपालिकेने अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या भूखंडावर शॉपिंग सेंटरचे आरक्षण टाकल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शहराच्या प्रस्तावित नियोजनात आरक्षण टाकण्याचा अधिकार नगरपरिषदेला आहे परंतु शासकीय मालकीच्या जागेवर आरक्षण टाकण्यापूर्वी संबंधित विभागाला त्याबाबत अवगत करणे गरजेचे असते. परंतु सटाणा पालिकेने कायदेशीर बाबींना बगल देत उत्पादन शुल्क विभागाला अंधारात ठेवून आरक्षण टाकल्यामुळे पालिकेच्या भूमिकेविषयी संशय व्यक्त केला जात आहे.
गेल्या दीड वर्षापासून या भूखंडावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामास दिनांक 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून तसा शासन निर्णय झाला आहे. या शासन निर्णयात नाशिक येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिपत्याखालील सटाणा राज्य उत्पादन शुल्क च्या कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी तब्बल 9 कोटी 60 लाख 38 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
इमारत बांधकामाच्या मंजुरीनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या इमारतीचे काम सुरू करण्यात आले होते. या इमारतीचे काम अर्धे झाल्यानंतर पालिकेला जाग आली आणि दिनांक 16 जून 2022 रोजी पालिकेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला काम थांबवण्याबाबत नोटीस दिली. या नोटीसीमुळे पालिका प्रशासनाचे पितळ उघडे पडले असून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला माहिती न देता भूखंडावर आरक्षण टाकल्याची बाब यामुळे उघडकीस आली आहे.
नोटीसमध्ये इमारतीचे प्रस्तावित बांधकाम नकाशे शहराच्या मूळ हद्दीच्या मंजूर विकास योजना प्रस्तावाची सुसंगत असल्याचे आढळून येत नाही. मंजूर विकास योजना सदर क्षेत्राचा वायव्य भाग शॉपिंग सेंटर प्रयोजनार्थ आरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. इतकेच नाही तर या भूखंडावर विनापरवाना बांधकाम करण्यात येऊ नये अन्यथा तुमच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा देखील या नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.
या संदर्भात अधिक माहिती घेतली असता आरक्षणासंदर्भातील कुठलेच कागदपत्र पालिका प्रशासनाने दिले नसल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच याबाबत पालिका प्रशासनाला विचारणा केली असता या आरक्षणासंदर्भात वर्तमान पत्रात नोटीस देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा भूखंड सटाणा शहरातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असून सटाणा शहरातील एका बड्या नेत्याला या ठिकाणी शॉपिंग सेंटर उभारायचे असल्याचे बोलले जाते. याच नेत्याच्या आग्रहास्तव हे आरक्षण टाकल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. दरम्यान हा बडा नेता राज्यातील माजी मंत्र्याच्या अतिशय जवळच्या निकटवर्तीयातील असल्याची चर्चाही शहरात सर्वत्र सुरू आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सुरू असताना पालिकेने काम थांबवण्यासंदर्भात नोटीस दिली आहे. या भूखंडावर आरक्षण असल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. याची चौकशी सुरू असून कागदपत्र तपासून निर्णय घेण्यात येईल.
बबन काकडे; पालिका प्रशासक तथा प्रांत
शहरातील भूखंड राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मालकीचा आहे. या जागेवर पालिकेने आरक्षण टाकताना कुठलाही पत्रव्यवहार केला नाही. कशाच्या आधारावर आरक्षण टाकले आहे याचीही माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही. परस्पर आरक्षण टाकल्याने हे आरक्षण बेकायदेशीर आहे. वरिष्ठ पातळीवर या संदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. सध्या या भूखंडावर प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे.
शशिकांत गरजे; अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क नाशिक
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या जमिनीवर प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. बांधकाम सुरू होवून दिड वर्षे झाल्यानंतर ती थांबविण्याची नोटीस पालिका प्रशासनाने दिली आहे. याचे आश्चर्य वाटत आहे. आरक्षणासंदर्भात कागदपत्रांची मागणी केली असता पालिकेने अद्याप कुठलीही कागदपत्र दिले नाहीत.
विकास दळवी; शाखा अभियंता, सा.बा. विभाग
