Thursday, May 15, 2025
Homeनगर‘नदीजोड’मध्ये दुष्काळी गावांचा समावेश करा

‘नदीजोड’मध्ये दुष्काळी गावांचा समावेश करा

आ. मोनिका राजळे यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी

पाथर्डी |तालुका प्रतिनिधी| Pathardi

- Advertisement -

नदीजोड योजनेच्या माध्यमातून जायकवाडी व मुळा धरणातून शेती सिंचनासाठी गोदावरी खोरे परिसरात 80 टी.एम.सी. पाणी वळविण्याचे शासनस्तरावर प्रस्तावीत असून या योजनेत पाथर्डी व शेवगाव तालुक्यातील गोदावरी खोरे परिसरातील कायम दुष्काळी गावांचा समावेश करण्यात यावा अशी मागणी आमदार मोनिका राजळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे, शेवगाव-पाथर्डी विधानसभा मतदासंघातील शेवगाव तालुक्याचा पूर्व भाग असलेल्या बोधेगाव परिसरातील 25 ते 30 गावे तसेच पाथर्डी तालुक्यातील भालगाव, माणिकदौंडी, कोरडगाव व माळीबाभुळगाव परिसरातील अनेक गावे दुष्काळी असून या गावांना कायमस्वरुपी शाश्वत असा कोणताही पाण्याचा स्त्रोत नाही.

सतत असलेली दुष्काळी परिस्थिती व पाण्याचा स्त्रोत नसल्यामुळे या दोन्ही तालुक्यांत ऊसतोड मंजूराची संख्या मोठी आहे. दोन्ही तालुक्यातील गोदावरी खोरे पाणलोट परिसरात असलेल्या वंचित गावांत पाणी उपलब्धतेबाबत भविष्यासाठी कोणताही आराखडा अद्याप मंजूर नाही. या गावांतील नागरीक वेळोवेळी शेतीच्या सिंचनासाठी शाश्वत व हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी अनेक वर्षांपासून मागणी करत आहेत. शासनस्तरावर नदीजोड योजनेच्या माध्यमातून गोदावरी खोर्‍यामध्ये 80 टी.एम.सी. पाणी वळविण्याचे प्रस्तावीत आहे.

तरी प्रस्तावीत असलेल्या व वळविण्यात येणार्‍या पाण्यामधून पाथर्डी व शेवगाव तालुक्यातील गावांना कायमस्वरुपी दुष्काळावर मात करण्यासाठी जायकवाडी धरणातून व मुळा धरणातून उपसासिंचन योजना राबविल्यास पाथर्डी व शेवगाव तालुक्यातील वंचित गावे कायमस्वरुपी दुष्काळमुक्त होवून शेतीपूरक व्यवसायातून युवकांना रोजगार निर्माण होईल. त्यामुळे शेवगांव व पाथर्डी तालुक्यातील वंचित गावांना नदीजोड योजनेच्या माध्यमातून गोदावरी खोर्‍यात उपलब्ध होणार्‍या पाण्याचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर निर्णय व्हावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

YouTube video player
- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या

Maharashtra Politics : महायुती स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका एकत्र लढणार का?...

0
पुणे | Pune  काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार माहिन्यात घ्या, असे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या (Supreme Court) या...