अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
बँकींग परवाना रद्द होऊन तीन आठवडे झाले तरी नगर अर्बन बँकेवर अजून अवसायक नेमला गेला नसल्याने अखेर ठेवदारांनी ठेव संरक्षण कायद्याचा आधार घेण्याचे ठरवले आहे. यासाठी प्रत्येक ठेवीदाराकडून अर्ज भरून घेण्याचे काम सुरू केले गेले आहे. चार दिवसात आमच्या ठेवींचे पैसे मिळाले नाही, तर ठेव संरक्षण कायद्यांतर्गत बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांसह संचालकांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली जाईल, असे याद्वारे स्पष्ट केले जाणार आहे.
नगर अर्बन बँकेचा बँकींग व्यवसायाचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई मागील 4 ऑक्टोबरला रिझर्व्ह बँकेने केली. त्यानंतर संचालक मंडळाने केंद्रीय सहकार निबंधकांकडे या कारवाईविरुद्ध अपिल केल्याचे सांगितले जाते. तसेच अपिलाच्या निर्णयापर्यंत अवसायक नेमला जाऊ नये, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, अजूनही असे अपिल दाखल करण्यास व बाजू मांडण्यास संचालकांना तारीख मिळाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, संचालकांचे अपिल दाखल होत नाही व दुसरीकडे अवसायकही नेमला जात नसल्याने अडकलेले ठेवींचे पैसे मिळण्यास विलंब होत असल्याने ठेवीदारांनी आता आक्रमक भूमिका घेण्याचे नियोजन केले आहे. बँकेवर अवसायक नेमल्यावर पुढच्या 60 दिवसात ठेवीदारांचे अर्ज भरून घेऊन त्यांचे पैसे त्यांना परत देण्याची प्रक्रिया अवसायकांद्वारे होते. पण यादृष्टीने काहीच हालचाली दिसत नसल्याने ठेवीदारांनी महाराष्ट्र ठेव संरक्षण कायद्यांतर्गत बँकेचे प्रशासन व संचालक मंडळाविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे.
डिपॉझीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनने पाच लाखा आतील ठेवीदारांचे पैसे दोन टप्प्यात परत केले आहेत. मात्र, या प्रक्रियेतील सुमारे अडीचशे ठेवीदारांचे तिसर्‍या टप्प्यातील 42 कोटी रुपये अदा करणे बाकी आहे. याशिवाय पाच लाखांपुढे ठेवी असलेल्या 1 हजार 600 च्यावर ठेवीदारांचे सुमारे 300 कोटी रुपये अडकले आहेत. बँकेवर अवसायक आल्यावर त्यांच्याद्वारे हे दोन्ही मिळून साडेतीनशे कोटी रुपये अदा करण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू होऊ शकते. पण, संचालक मंडळाने बँकींग परवाना रद्दची कारवाई मागे घेण्यासाठी केंद्रीय निबंधकांकडे अपिल करताना त्याचा निर्णय होईपर्यंत अवसायक नेमला जाऊ नये, अशी भूमिका घेतल्याचे समजते.
यामुळे अवसायक नेमणुकीस अजून विलंब होऊ शकतो व परिणामी, ठेवीदारांचे पैसेही मिळण्यासही उशीर होऊ शकतो. त्यामुळे ठेवीदारांनी आता ठेव संरक्षण कायद्याचा आधार घेण्याचे ठरवले आहे. यासाठी ठेवीदारांचे अर्ज भरून घेतले जात आहेत. बँकेचा वार्षिक अहवाल पाहून बँकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याचे लक्षात आल्यामुळे व ठेवी परत मिळण्याचा विश्वास असल्याने ठेव ठेवली होती. मुदत संपल्यावर वारंवार मागणी करूनही ठेव परत दिली गेलेली नाही. त्यामुळे विश्वासघात व फसवणूक होत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने चार दिवसात ठेवीची रक्कम परत मिळाली नाही तर प्रशासन व संचालकांविरुद्ध महाराष्ट्र ठेव संरक्षण कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी केली जाईल, असे या अर्जात नमूद केले गेले आहे. ठेवीदारांची नावे व ठेवींच्या रकमेची नोंद करून हे अर्ज बँकेच्या प्रशासनास दिले जाणार आहेत.
