नगर अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना दिलासा; ‘यांना’ पैसे मिळण्यास सुरूवात

अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar

नगर अर्बन बँकेच्या (Nagar Urban Bank) ठेवीदारांना सणासुदीच्या काळात काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. बँकेच्या प्रशासकांकडून थकीत कर्ज वसुली (Overdue Loans Recovery) वाढल्याने 5 लाखांच्या आतील ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्यास सुरूवात झाली आहे. तब्बल 63 कोटी रूपये ठेवीदारांच्या खात्यात (Account) जमा झाले आहेत. बँक बचाव कृती समितीचा पाठपुरावा, कर्ज वसुलीसाठी प्रशासक गणेश गायकवाड यांनी केलेले प्रामाणिक प्रयत्न यामुळे सर्वसामान्य गोरगरीब ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे परत मिळत आहेत. बँकेत भ्रष्टाचार करून बँक बुडवणारे काही तत्कालीन संचालक व काही प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना आता तरी जाग येईल व ते कर्ज वसुलीसाठी पुढे येऊन सहकार्य करतील अशी अपेक्षा बँक बचाव कृती समितीचे राजेंद्र चोपडा यांनी व्यक्त केली आहे.

चोपडा यांनी म्हटले आहे की, वैभवशाली परंपरा असलेल्या नगर अर्बन बँकेतील गैरव्यवहारामुळे (Nagar Urban Bank) रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द (License Revoked By RBI) केला. जवळपास 800 कोटी रूपयांच्या कर्जाची वसुली करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. हजारो ठेवीदारांचा कष्टाचा पैसा बँकेकडे अडकला आहे. गणेश गायकवाड यांच्यासारखा प्रामाणिक व कर्तव्य दक्ष प्रशासक लाभल्याने कर्ज वसुली निश्चितच वाढली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या दरम्यान माझ्यासह बँक बचाव कृती समितीचे राजेंद्र गांधी, अ‍ॅड. अच्युत पिंगळे, मनोज गुंदेचा, सदाभाऊ देवगांवकर, डी. एम. कुलकर्णी, भैरवनाथ वाकळे असे अनेक जण निस्वार्थ भावनेने केवळ बँकेप्रती असलेली आस्था आणि सर्वसामान्य ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा देत आहोत.

आगामी काळात बँक बचाव कृती समिती आणखी आक्रमक भूमिका घेऊन ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारी आरोपींना कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. ही कायदेशीर कारवाई (Action) पोलीस खाते व बँकेच्या प्रशासनाने केलीच पाहिजे. बँकेने कायदेशीर कारवाई करून आरोपींच्या जप्त केलेल्या मालमत्ता जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदेशीर कारवाईने विक्री करून वसुली केली पाहिजे. भ्रष्ट मार्गाने तत्कालीन काही संचालक व काही अधिकार्‍यांना हाताशी धरून मोठी कर्ज (Loan) घेऊन ती थकवणार्‍या कर्जदारांनी कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी बँकेचे पैसे परत करणे हाच एकमेव पर्याय त्यांच्यासमोर राहिला आहे. अजूनही नगरसह राज्यातील ज्या ठेवीदारांच्या ठेवी अशा गैरव्यवहार झालेल्या बँकेत अडकल्या आहेत, त्या ठेवीदारांनी सर्व कागदपत्रांसह कृती समितीशी संपर्क साधावा, त्यांना योग्य कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे चोपडा यांनी नमूद केले आहे.