अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर अर्बन बँकेसंदर्भात माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांच्या फिर्यादीनुसार दाखल झालेला गुन्हा कायम राहील तसेच या गुन्ह्यात लावलेले महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्याचे कलमही कायम राहील, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने सोमवारी दिला. या निकालाने नगर अर्बन मल्टीस्टेट बँकेच्या संचालकांना जोरदार दणका बसला आहे. त्यांना आता पोलिसांसमोर शरणागती पत्करण्याशिवाय पर्याय राहिला नसल्याचे सांगितले जात आहे. गैरव्यवहार
नगर अर्बन बँकेत 28 कर्जप्रकरणांतून सुमारे दीडशे कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी पोलिसांत केली होती. त्यानुसार दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने फॉरेन्सिक ऑडीट झाले व त्यात गैरव्यवहार झालेल्या कर्ज प्रकरणांची संख्या वाढून गैरव्यवहार रक्कमही 291 कोटींवर गेली आहे. तसेच पोलिसांनी या गुन्ह्यात महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्याचे (एमपीआयडी) वाढीव कलमही अंतर्भूत केले होते. या पार्श्वभूमीवर, हा गुन्हा राजकीय दबावापोटी केल्याने तो रद्द करण्याची मागणी तसेच नगर अर्बन बँक मल्टीस्टेट असल्याने महाराष्ट्र राज्य सरकारने केलेला महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायदा या बँकेला लागू होत
नसल्याचा दावा बँकेचे माजी अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल यांनी संचालकांच्यावतीने खंडपीठात याचिका दाखल करून केली होता. पोलीस, बँक प्रशासन व तक्रारदार गांधी असे त्यात प्रतिवादी होते. या खटल्यात ठेवीदारांनीही हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून ठेवीदार संरक्षण कायदा कलम रद्द होऊ नये, अशी मागणी केली होती. या खटल्यात तक्रारदार गांधी यांच्यावतीने अ‍ॅड. कातनेश्वर व ठेवीदारांच्यावतीने अ‍ॅड. नरवडे, अ‍ॅड. काकडे व अ‍ॅड. पालवे यांनी काम पाहिले.
महिनाभराने दिला निकाल –
या बहुचर्चित खटल्याची सुनावणी मागील 4 एप्रिललाच पूर्ण झाली होती. त्यानंतर आता निकाल देण्यात आला. संभाजीनगर खंडपीठाने घोटाळेबाज संचालकांना या निकालाने चपराक दिली आहे व हे बँक बचाव समितीचे मोठे यश मानले जात आहे. न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व ब्रह्मे यांनी ठेवीदारांच्या बाजूने निकाल दिला असून राजेंद्र गांधी यांची फिर्याद रद्द न करण्याचा आणि एमपीआयडी कायदा व त्याचे कलम लागू राहणार असा निकाल दिला असल्यामुळे ठेवीदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निकालामुळे घोटाळेबाज संचालकांच्या स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्याचा लिलाव करून ठेवीदारांचे पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे तसेच पोलीस अटकेपासून दूर पळत असलेल्या संचालकांनाही आता पोलिसांसमोर शरणागती पत्करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही सांगितले जात आहे.
