अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर अर्बन बँकेच्या 2014 ते 2019 या काळातील संचालक मंडळाच्या अपात्रतेबद्दल केंद्रीय सहकार निबंधकांना अखेर जाग आली आहे. उच्च न्यायालयाने निर्णय घेण्यास विलंब केल्याचा ठपका ठेवून अडीच हजार रुपयांचा दंड ठोठावल्याने केंद्रीय सहकार निबंधक खडबडून जागे झाले असून, आता त्यांनी येत्या 4 मार्चला सकाळी 11 वाजता दिल्लीत केंद्रीय सहकार निबंधक कार्यालयात याप्रकरणी सुनावणी ठेवली आहे. नगर अर्बन बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष अशोक कटारिया यांच्यासह संचालक मंडळातील सात सदस्य तसेच माजी संचालकांना आता या दिवशी उपस्थित राहून म्हणणे मांडावे लागणार आहे.
बँकेच्या 2014 ते 2019 मधील संचालक मंडळाला रिझर्व्ह बँकेने बरखास्त केल्यावर व बँकेवर प्रशासक नेमल्यावर दुसरीकडे केंद्रीय सहकार निबंधकांना संबंधित संचालक मंडळावर अपात्रतेची कारवाई करण्याची सूचना केली होती. रिझर्व्ह बँकेने 15 सप्टेंबर 2020 च्या पत्राद्वारे नगर अर्बन बँकेच्या संचालकांना अपात्र ठरवून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारस सहकार निबंधक कार्यालयाला केली होती व एक महिन्याच्या आत ही कारवाई होणे अपेक्षित होते.
मात्र, अजूनपर्यंत अशी कारवाई झाली नसल्याने बँकेचे अ‍ॅड. अच्युत पिंगळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी होऊन केंद्रीय सहकार निबंधकांना म्हणणे मांडण्याची नोेटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्यास त्यांनी टाळाटाळ केल्याने अखेर खंडपीठाने त्यांना अडीच हजार रुपयांचा दंड केला. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय सहकार निबंधकांनी तातडीने बँकेच्या आजी-माजी संचालकांना नोटीस पाठवून येत्या 4 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता म्हणणे मांडण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
