अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर अर्बन बँकेत 291 कोटींचा गैरव्यवहार केलेल्या संचालकांना केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने आणखी एक दणका दिला आहे. बँकेत पैशांची अफरातफर व गैरविनियोग, बँक बुडवणारे संचालक, तसेच वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याचे व त्यांच्याकडून ते पैसे वसुलीचे आदेश बँकेचे अवसायक गणेश गायकवाड यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकीकडे फॉरेन्सिक ऑडिटच्या आधारे पोलिस कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे आता केंद्रीय सहकार मंत्रालयानेही कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
नगरमधील ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. अच्युत पिंगळे यांनी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडे 31 मे रोजी तक्रार केली होती व अर्बन बँक बुडवणार्‍यांवर जबाबदारी निश्चितीची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेऊन केंद्रीय सहकार निबंधक सूर्यप्रकाश सिंग यांनी बँकेच्या अवसायकांना पत्र पाठवून बँकेचे संचालक तसेच वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुद्ध मल्टीस्टेट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी कायदा 2002 मधील तरतुदीनुसार कारवाई करून त्यांच्याकडून वसुली करावी व त्याचा अहवाल तातडीने पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
चुकीच्या कर्ज प्रकरणांतून बँकेची आर्थिक फसवणूक झाल्याच्या बँकेचे माजी संचालक व बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसात गुन्हा दाखल आहे व या गुन्ह्यात फॉरेन्सिक ऑडीट होऊन हा घोटाळा 291 कोटींचा असल्याचे व त्यात माजी संचालक, अधिकारी व कर्जदार मिळून 105 आरोपी निष्पन्न झाले आहे. यापैकी माजी अध्यक्ष अशोक कटारिया, माजी संचालक अनिल कोठारी व मनेष साठे तसेच अधिकार्‍यांपैकी राजेंद्र डोळे, प्रदीप पाटील, राजेंद्र लुणिया, मनोज फिरोदिया यांच्यासह काही कर्जदार मिळून 13-14 जणांना अटक झाली आहे व अनेकजण अजूनही फरार आहेत.
बँकेचा बँक व्यवहाराचा परवाना रद्द होऊन आता सुमारे नऊ महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. पोलिस तपास फारसा वेगवान नसल्याने मध्यंतरी अवसायक गणेश गायकवाड यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांची भेट घेऊन पोलिसी कारवाई गतिमान करण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय सहकार निबंधकांनी अवसायकांवरच बँक बुडवणार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची व त्यांच्याकडून पैसे वसुलीची जबाबदारी दिल्याने आता त्यांचा अहवाल महत्त्वाचा असणार आहे. यामुळे बँक बुडवणार्‍यांच्या मालमत्ता जप्ती व लिलावाद्वारे विक्री प्रक्रियेलाही गती मिळणार आहे.
…तर बँक पुन्हा रूळावर
नगर अर्बन बँकेच्या संचालकांना भारतीय दंड संहिता, तसेच महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायद्यांंतर्गत ठेवीदारांच्या आर्थिक नुकसानीसाठी जबाबदार ठरविण्यात आले आहे. यामध्ये काही संचालकांना अटक झाली व अनेकजण फरार आहेत. ठेवीदारांच्या आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी संचालक, अधिकारी व कर्जदारांच्या मालमत्ता गोठवण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर, ठेवीदारांच्या ठेवी तर परत मिळतील, परंतु बँकेचे जे आर्थिक नुकसान झाले आहे त्याचा आकडा देखील 300 ते 400 कोटीचा आहे व या नुकसानीच्या जबाबदारी निश्चितीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यामधून ठेवीदारांचे पैसे परत जावून बँकेकडे शेकडो कोटी शिल्लक राहतील व या पैशातून स्वभांडवलावर नगर अर्बन बँक पुन्हा सुरू करता येईल, असा विश्वास अ‍ॅड. अच्युत पिंगळे यांनी व्यक्त केला.
