अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँकेवरील निर्बंध भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आणखी तीन महिने वाढवण्याचे आदेश सोमवारी (दि.6) जारी केले आहेत. त्यामुळे आता या बँकेवरील रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध 6 जून 2023 पर्यंत असणार आहेत. या काळात बँकेच्या सत्ताधार्‍यांना नव्याने कर्ज वाटप वा कर्ज नवे-जुने करता येणार नाहीत, तसेच खातेदार-ठेवीदारांना 10 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम देता येणार नाही.
दरम्यान, बँकेवरील निर्बंध वाढल्याने बँकेचे सत्ताधारी व ठेवीदार अस्वस्थ झाले आहेत. बँकेत पाच लाखांपेक्षा कमी रकमेची ठेव असलेल्यांना त्यांचे पैसे डिपॉझीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून मिळाले असले तरी पाच लाखांपेक्षा जास्त रकमेची ठेव असलेल्यांना त्यांचे पैसे मिळणार की नाही, याचा संभ्रम असल्याने त्यांच्यातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये बँकेची निवडणूक होऊन नवे संचालक मंडळ निवडले गेले व या सत्ताधार्‍यांनी 1 डिसेंबर 2021 रोजी पदभार स्वीकारल्यावर अवघ्या सहाच दिवसांत म्हणजे 6 डिसेंबर 2021 रोजी बँकेच्या दैनंदिन कामकाजावर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लावले. सुरुवातीला सहा महिन्यांसाठी असलेल्या या निर्बंधांना प्रत्येकी तीन महिन्यांची मुदतवाढ आतापर्यंत तीन वेळा दिली गेल्याने मागील सव्वा वर्षांपासून हे निर्बंध कायम आहेत.
6 मार्च 2023 रोजी हे निर्बंध उठतील, अशी सत्ताधार्‍यांसह सभासदांना आशा होती. पण हे निर्बंध अजून तीन महिने कायम राहिले आहेत. त्यामुळे आता बँकेवरील निर्बंधांची मुदत तब्बल पावणे दोन वर्षांची होणार आहे. यावेळीही तीन महिन्यांची निर्बंध मुदतवाढ करताना रिझर्व्ह बँकेने, केलेल्या या सुधारणेचा अर्थ रिझर्व्ह बँक नगर अर्बन बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर समाधानी आहे, असा अर्थ लावला जाऊ नये, असेही आवर्जून स्पष्ट केले गेले आहे.
चेअरमनने न्यायालयात जावे
रिझर्व्ह बँकेची बंधने आणखी तीन महिने कायम राहणार असल्याने बँकेच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचा दावा बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी केला आहे व बँकेच्या अध्यक्षांना रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या या मुदत वाढी विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे आवाहन केलेआहे. याबाबत गांधी म्हणाले की, निर्बंधामुळे नवे कर्ज वितरण करता येत नाही व कर्ज खात्यांवर व्यवहार करता येत नाही म्हणून नियमित उत्पन्न देणारी कर्ज खाती व नियमित सोने तारणकर्ज खाती दुसर्‍या बँकेत निघून गेली आहेत व बँकेचे नियमित उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाले आहेत. तसेच आता बंधनांची मुदत वाढल्यामुळे राहिलेली व निर्बंध उठण्याची आशा असलेली नवी कर्जखातीही दुसर्‍या बँकेत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकेचे उत्पन्नबंद होणे ही बँकेच्या अस्तित्वाच्यादृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे या निर्बंधांविरोधात बँकेचे चेअरमन व संचालक मंडळ उच्च न्यायालयात जाणार की नाही, हे बँकेच्या चेअरमनने जाहीर करावे, अशी मागणीही गांधी यांनी केली आहे. नगर अर्बन बँक निर्बंधांविरुद्ध उच्च न्यायालयात जात नसल्याने खरे कारण कळत नाही व हे खरे कारणसभासद व ठेवीदारांना कळू नये हे संचालक मंडळाचेच कारस्थान दिसून येत आहे. या स्वार्थी कारस्थानांमुळे गोरगरीब ठेवीदारांना ठेवी परत मिळत नाहीत, हे खूप क्लेशदायक आहे, अशी खंतही गांधी यांनी व्यक्त केली आहे.
त्या संचालकामुळे नामुष्की ?
बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळातील एक संचालक बँकेवर व त्याचवेळी एका पतसंस्थेवरही संचालक आहे. या एका संचालकाचा दोन-दोन संस्थांवर संचालक राहण्याचा हावरटपणा नगर अर्बन बँकेच्या मूळावर येण्याची शक्यता आहे. 2015 साली रिझर्व्ह बँकेने नियम केला आहे की कोणाही व्यक्तीला दोन आर्थिक संस्थांवर संचालक राहता येत नाही. पण तो डावलून संबंधित संचालक दोन संस्थांवर काम करतात व स्वतःचे संचालकपद वाचविण्यासाठी त्यांनी रिझर्व्ह बँकेला उच्च न्यायालयात खेचले आहे. रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेला या संचालकावर कारवाई करायला सांगितले आहे, परंतु नगर अर्बन बँक त्यांच्यावर कारवाई करीत नाही. तसेच हा संचालक उच्च न्यायालयात गेला असून, त्याने रिझर्व्ह बँक व नगर अर्बन बँके विरुध्द दावा ठोकला आहे. या पार्श्वभूमीवर नगर अर्बन बँकेवरील रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध न उठण्याचे कदाचित हे देखील कारण असू शकते, असा दावाही गांधी यांनी केला आहे.
