नाशिक | मनोज निकम | Nashik
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (Nashik Agricultural Produce Market Committee will) मोठी राजकीय घडामोड घडली असून, दि. ११ मार्च २०२५ रोजी पिंगळेंविरुद्ध १५ संचालकांनी अविश्वास ठराव (Motion of No Confidence) मांडला. याला विरोधकांकडून पिंगळेंच्या वाढदिवसाचे ‘गिफ्ट’ दिले असं म्हंटल जात असून वाढदिवसाच्या दिवशीच नाशिक बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा मिळणार असा धक्का देत पिंगळेंकडून विरोधकांना ‘रिटर्न गिफ्ट’ दिल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहे.
अविश्वास ठरावाच्या घटनेमुळे नाशिक बाजार समितीतील राजकारण (Political) ढवळून निघाले आहे.विशेष म्हणजे, ठरावाच्या दुसऱ्याच दिवशी नाशिक, मुंबई, पुणे आणि नागपूर या चार मोठ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा (National Status) देण्याच्या हालचालींना वेग आल्याने सत्तासंघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.
पिंगळे यांच्या नेतृत्वावर नाराजी व्यक्त करत १५ संचालकांनी त्यांच्या वाढदिवसाच्या (Birthday) आदल्या दिवशी अविश्वास ठराव मांडून मोठा राजकीय धक्का दिला. या ठरावामुळे बाजार समितीत सत्ता बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातच राज्य सरकारने चार प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या हालचाली गतिमान केल्याने स्थानिक राजकारणात नवे वळण आले आहे.
राष्ट्रीय दर्जा निर्णय बाजार समिती संचालकचे भवितव्य धोक्यात?
राज्यातील चार प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय स्तरावर समाविष्ट करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून, सुधारणा विधेयक क्र. ६४ अधिवेशनात मंजूर करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या निर्णयामुळे संचालक मंडळ बरखास्त होण्याची शक्यता आहे.
सभापती आणि उपसभापती पदे रद्द होऊ शकतात
बाजार समित्यांचे पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत जाणार आहे.हा निर्णय स्थानिक राजकीय गटांसाठी मोठा धक्का ठरणार आहे, कारण स्थानिक पातळीवर घेतले जाणारे निर्णय थेट केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत जातील. अविश्वास ठरावानंतर पिंगळे गट राजकीय संकटात सापडला असून, शिवाजी चुंभळे गटाला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, राष्ट्रीय दर्जाच्या हालचालींमुळे संपूर्ण सत्ता समीकरणच बदलणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे, कारण बाजार समित्यांवरील स्थानिक राजकीय नियंत्रण कमकुवत होणार आहे.
पुढील काही दिवस निर्णायक
नाशिक बाजार समितीतील सत्ता संघर्ष वाढदिवसाच्या निमित्ताने उघड झाला असून, राष्ट्रीय दर्जाच्या हालचालींमुळे पुढील काही दिवसांत बाजार समित्यांच्या भवितव्यावर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींचा स्थानिक राजकारणावरही मोठा परिणाम होणार असून, पुढील राजकीय खेळीवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
