विरोधी पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला म्हणून विरोधकच शेतकर्‍यांना फूस लावत असल्याचा आरोप सरकारमधील नेतेमंडळी बेधडकपणे करीत होती.चर्चेच्या अनेक फेर्‍या होऊनसुद्धा सरकार शेतकरी नेत्यांना संतुष्ट करू शकले नाही. कोणत्याही परिस्थितीत कायदे मागे घेणार नाही, असे एकच पालुपद सरकारने चालू ठेवले.
नव्या कायद्यांच्या समर्थनार्थ उत्तर प्रदेश, गुजरात आदी राज्यांत सरकारी शेतकरी मेळावेही भरवले गेले. काही मेळाव्यांना पंतप्रधानांनी मार्गदर्शन केले. नव्या कायद्यांची उपयुक्तता त्यांनी पटवून दिली. मात्र दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलकांशी संवाद साधणे पंतप्रधानांना का उचित वाटले नसावे? तसा प्रयत्न झाला असता तर पंतप्रधानांच्या शब्दाला मान देऊन शेतकर्‍यांनी कदाचित महिनाभरापूर्वीच आंदोलन संपवले असते…
विविध शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली देशातील लाखो शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या सीमांवर सुरु केलेले आंदोलन शांततेत सुरु होते. मात्र सरकार आणि शेतकरी आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने जे घडायला नको होते तेच घडले. प्रजासत्ताक दिनाचा राजपथावरील मुख्य सोहळा आणि संचालनाच्या बातम्यांनी सकाळच्या सत्रात वृत्तवाहिन्यांचे छोटे पडदे व्यापले होते. दुपारनंतर मात्र राजधानीतील चित्र बदलले.
आंदोलक शेतकर्‍यांचे ट्रॅक्टर संचलन सुरु झाले आणि त्यासंबंधीच्या बातम्यांनी वृत्तवाहिन्यांचे पडदे काबीज केले. शेतकरी आंदोलनाला गालबोट लागल्याच्या बातम्या झळकू लागल्या. पाठोपाठ पोलिसांचा लाठीमार, अश्रूधूर, पोलीस आणि आंदोलकांत झटापट, शेकडो जखमी, धरपकड आदी वार्ता येऊ लागल्या. देशातील जनतेसाठी अभिमानाचा दिवस असलेल्या प्रजासत्ताक दिनी उसळलेल्या हिंसाचाराने दिल्लीच नव्हे तर देशही हादरला.
शेतकरी आंदोलनाबाबत सरकारने सुरुवातीपासूनच वेळकाढूपणाची भूमिका घेतली. थंडीने गारठून, कंटाळून व त्रासून शेतकरी आपले आंदोलन मागे घेतील, असे सरकारला वाटत असावे. पाहता-पाहता दिल्लीतील आंदोलनाला दोन महिने उलटले होते. शेतकर्‍यांना रखडवण्यासाठी चर्चेच्या नावाखाली बैठकांमागून बैठका घेतल्या गेल्या.
तडजोडीचे अनेक प्रस्ताव सरकारकडून दिले गेले, पण शेतकरी नेत्यांनी ते धुडकावले. नवे कायदे मागे घेण्याची एकमेव मागणी लावून धरली. प्रजासत्ताक दिनी शांततेने ट्रॅक्टर संचलन करण्याची जबाबदारी शेतकरी नेत्यांनी स्वीकारली. सरकारनेसुद्धा ट्रॅक्टर संचलनाला परवानगी दिली. तथापि आंदोलक अटी-शर्तींचे काटेकोर पालन करतील यावर सरकारला गाढा विश्वास खरेच वाटला असेल का? कोणतेही छोटे-मोठे आंदोलन, मोर्चा वा निदर्शनांसाठी परवानगी देताना कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची खबरदारीदेखील पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांकडून घेतली जाते.
पुरेसा फौजफाटा तैनात केला जातो. एखादा वरिष्ठ अधिकारी वा मंत्री कुठे भेट देणार असला तरी बंदोबस्तात कसूर ठेवली जात नाही. करोना रोखण्यासाठी सरकारने अनेक मार्गदर्शक नियम जारी केले होते. त्या संकटकाळातसुद्धा कितीतरी लोकांनी नियम हसण्यावारी नेले.
मग आंदोलनासाठी घरदार सोडून, शेकडो किलोमीटर पायपीट करून आलेले व दोन महिने दिल्लीबाहेर तळ ठोकणारे आणि मागण्या मान्य न झाल्याने सरकारवर संतापलेले शेतकरी ट्रॅक्टर संचलन शांततेत करतील, अशी खात्री सरकारला वाटलीच कशी? प्रजासत्ताक दिनाचा दिवस टाळून इतर दिवशी ट्रॅक्टर संचलनाला परवानगी देण्याची समयसूचकता सरकारमधील जाणकारांना का सुचली नाही?
विरोधी पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला म्हणून विरोधकच शेतकर्‍यांना फूस लावत असल्याचा आरोप सरकारमधील नेतेमंडळी बेधडकपणे करीत होती. ‘दहशतवादी’, ‘खलिस्तानी’ अशा शब्दांत शेतकरी आंदोलकांचा उद्धार केला जात होता. चर्चेच्या अनेक फेर्‍या होऊनसुद्धा सरकार शेतकरी नेत्यांना संतुष्ट करू शकले नाही.
कोणत्याही परिस्थितीत कायदे मागे घेणार नाही, असे एकच पालुपद सरकारने चालू ठेवले. सरकारने काही आश्वासनेही दिली. नव्या कायद्यांच्या समर्थनार्थ उत्तर प्रदेश, गुजरात आदी राज्यांत सरकारी शेतकरी मेळावेही भरवले गेले. काही मेळाव्यांना पंतप्रधानांनी मार्गदर्शन केले. नव्या कायद्यांची उपयुक्तता त्यांनी पटवून दिली.
मात्र दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलकांशी संवाद साधणे पंतप्रधानांना का उचित वाटले नसावे? शेतकर्‍यांना विश्वासात घेण्यासाठी सरकारकडून एखादा मेळावा दिल्लीच्या सीमेवर का घेतला गेला नाही? तसा प्रयत्न झाला असता तर पंतप्रधानांच्या शब्दाला मान देऊन शेतकर्‍यांनी कदाचित महिनाभरापूर्वीच आंदोलन संपवले असते.
शेतीविषयक तिन्ही कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांपूर्वी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी तज्ञ समितीही नेमली आहे.
मात्र या समितीलासुद्धा शेतकरी नेत्यांनी विरोध दर्शवला आहे. प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर संचलन न करण्याचे आवाहन सरकारने शेतकऱ्यांना केले होते. मात्र आपल्या निर्णयावर शेतकरी ठाम राहिले. शेतकर्‍यांसोबतच्या दहाव्या बैठकीवेळी कायदे दीड वर्षांपर्यंत स्थगित ठेवण्याची तयारी सरकारने दर्शवली. तो प्रस्तावसुद्धा शेतकरी नेत्यांनी धुडकावला.
सन्मानाने माघार घेण्याची संधी आंदोलकांना आणि वेळीच तणाव संपुष्टात आणण्याची संधी सरकारला होती. मात्र हटीवादी भूमिकेमुळे दोघांनी ती संधी गमावली. शेतकरी नेत्यांसोबत सन्मानाने तडजोड झाली असती तर विरोधी पक्षांना परस्पर शह दिल्याचे समाधान सरकारला मिळाले असते. सरकार झुकल्याचा आनंद शेतकर्‍यांनाही झाला असता, पण दोन्ही बाजूंचा समजूतदारपणा उणा पडला.
प्रजासत्ताक दिनापूर्वीच शेतकरी आंदोलन संपुष्टात यावे म्हणून कसोशीचे प्रयत्न व्हायला हवे होते, सरकारशी चर्चा करताना लवचिक भूमिका घेण्यात शेतकरी नेत्यांना कमीपणा का वाटला? तथापि सुरुवातीपासूनच आंदोलकांना अजिबात महत्व न देता त्यांचे आंदोलन कसे बारगळेल याचीच वाट सरकारने पाहिली. तीच बेफिकिरी प्रजासत्ताक दिनाला गालबोट लावून गेली.
ज्यांच्यासाठी सरकारने नव्या कायद्यांचा घाट घातला त्या शेतकर्‍यांनाच कायदे नको आहेत. मग बळे-बळे ते कायदे शेतकर्‍यांच्या गळी उतरवण्यामागील अंतस्थ हेतू काय? शेतीविषयक कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने मध्यंतरी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले होते.
मात्र त्याचा उपयोग कसा होणार? राष्ट्रपतींनाही शेतीविषयक नव्या कायद्यांचे समर्थन करणे भागच होते. शेतकरी ऐकत नाहीत आणि तडजोडीलाही राजी होत नाहीत हे पाहून सरकारचे पित्त खवळले असावे. त्यामुळेच शेतकरी कुठे चुकतात व त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात पकडण्याची संधी कशी मिळते याचीच वाट सरकार पाहत होते का?
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर आल्याने शेतकरी आंदोलन चालू राहणे उचित नव्हते, पण ते चालूच आहे. ट्रॅक्टर संचलनावेळी उसळलेल्या हिंसाचारानंतर 4 शेतकरी संघटनांनी आंदोलनातून माघार घेतली आहे.
संसदेसमोरचे नियोजित उपोषणही शेतकरी नेत्यांनी रद्द केले आहे. आंदोलन कच्चे पडल्यानंतर आंदोलकांना घेरण्याची तयारी आता सरकारने सुरु केली आहे. शेतकरी नेत्यांवर विविध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांना लूकआऊट नोटिसाही बजावल्या गेल्या आहेत.
तसे केल्याने आंदोलन मोडून काढता येईल, पोलीस कारवाईच्या भीतीने शेतकरी दिल्लीतून पळ काढतील, असा सरकारमधील मंडळींचा कयास असावा. तसे वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज ठरू शकतो. कारण राकेश टिकैत यांच्यासह काही शेतकरी नेते आंदोलनावर अजून ठाम आहेत.
प्रजेपैकी शेतकरी हा मोठा घटक आहे. त्याची भूमिका नगण्य नाही. म्हणून शेतकरीवर्गाला खजील करण्याची भूमिका सरकारकडून घेतली जाणे योग्य ठरणार का? शेतकरी आंदोलन गुंडाळण्यात सरकारला किती यश येते ते सांगणे तूर्तास कठीण आहे, पण तेवढ्याने सरकारपुढील आव्हाने संपुष्टात येतील, अशी चिन्हे नाहीत. शेतकरी आंदोलनाची डोकेदुखी कायम असतानाच शेतीविषयक कायदे मागे घेतले जाण्यासाठी देशातील विरोधी पक्षसुद्धा आक्रमक होऊन एकवटले आहेत.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आरंभी 18 विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घातला. विरोधी पक्षांचा पवित्रा पाहता रस्त्यावरचा विरोध आता संसदेत पाहावयास मिळणार का? संसदेच्या कामकाजावरदेखील विरोधक बहिष्कार टाकणार का? शेतकरी आणि विरोधकांच्या दबावापुढे सरकार झुकणार का?
वादग्रस्त कायदे मागे घेऊन गतिरोध संपुष्टात आणण्याचा सुजाणपणा सरकार दाखवणार का? सध्याच्या तणावात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार याप्रश्नी आक्रमक बनले आहे.
साहजिकच सीमाप्रश्नसुद्धा केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढवण्याची शक्यता आहे. पाशवी बहुमताच्या जोरावर प्रत्येक गोष्ट रेटून नेण्याची बेपर्वावृत्ती केंद्र सरकारच्या अंगाशी येऊ शकते हे शेतकरी आंदोलनानिमित्ताने देशाला दिसले आहे.
