नाशिक | भारत पगारे | Nashik
बदलापूर येथील स्त्री बीज विक्री (Egg Trafficking) प्रकरणाचे धागेदोरे नाशिकच्या (Nashik) ज्या मालती आयव्हीएफ केंद्रापर्यंत पोहोचले आहेत, तिथे केवळ बनावट कागदपत्रेच नाही, तर केंद्र सरकारच्या नॅशनल एआरटी अॅण्ड सरोगसी रजिस्ट्री या अत्यंत सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या प्रणालीलाही चकवा दिल्याचे समोर येत आहे.
एआरटी कायदा २०२१ नुसार (ART Law) प्रत्येक स्त्री बीजदात्याची नोंदणी केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर होणे अनिवार्य आहे. पोर्टलवर एकदा आधार नोंदणी झाली की, ती विवाहित महिला एकदाच बिजांड देऊन प्रक्रिया पूर्ण करू शकते. तिला दुसऱ्यांदा ही प्रक्रिया करता येत नाही किंवा ते बेकायदेशीर आहे.
तसेच आता अटक करण्यात आलेला डॉ. अमोल पाटील (Dr.Amol Patil) आणि एजंटस्नी पोर्टलवरील या चेकला बगल देण्यासाठी फोटो मॉर्निंग किंवा चुकीच्या बायोमेट्रिक्सचा वापर केला आहे का? जर पोर्टलने एकाच महिलेला वारंवार स्वीकारले असेल तर ही देशातील अशा प्रकारची पहिलीच मोठी तांत्रिक फसवणूक ठरण्याची दाट शक्यता आहे.
दरम्यान, अनेक ‘आयव्हीएफ’ प्रक्रियांमध्ये (IVF Centre) विमा कंपन्यांचे दावे केले जातात. बनावट दात्यांच्या नावावर ‘क्लेम’ लाटण्याचाही या रॅकेटचा डाव होता का या दृष्टीने काही विमा एजंट्स देखील आता पोलिसांच्या रडारवर आले आहेत. अटकेतील डॉ. पाटील याच्या डायरीत नाशिकमधील आणखी काही प्रतिष्ठित स्त्री रोग तज्ज्ञांच्या नावांचे शॉर्टकोड सापडल्याची चर्चा आहे.
उच्चभ्रू ग्राहकांसाठी कस्टम मेड डोनर
नाशिकसह बदलापूरमधील (Badlapur) या केंद्रातून केवळ गरीब महिलांचीच बीजे घेतली जात नव्हती, असे उघड होत असून दात्यांचे वर्गीकरण कॅटेगरीनुसार केल्याचा संशय आहे. अशा प्रीमियम स्त्री बीजांसाठी पाच ते आठ लाख रुपयांपर्यंत बोली लावली जात होती. नाशिकमधील काही श्रीमंत आणि कॉर्पोरेट वर्गातील दाम्पत्यांनी या केंद्रातून बेकायदेशीर सेवा घेतल्याची यादी पोलिसांच्या हाती लागण्याची शक्यता आहे.
दृष्टिक्षेपात
- प्रत्येक आयव्हीएफ केंद्राला नॅशनल एआरटी बोर्डाकडे नोंदणी बंधनकारक.
- डोनरची माहिती सरकारी पोर्टलवर भरणे, आधार लिंक करणे आणि बायोमेट्रिक्स अनिवार्य
- स्त्री बीज विकण्यास कायद्याने बंदी. फक्त प्रवास, औषधे आणि विम्याचा खर्च देणे आवश्यक.
- संशयितांकडून बनावट आधारकार्ड आणि माहिती वापराचा संशय
- पोर्टलवर नोंदणी न करताच गुप्तपणे व्यवहार झाल्याचे प्राथमिक तपासात उघड.
- नाशिक आरोग्य विभाग आणि महापालिकेकडून आयव्हीएफ केंद्रांचे लॉग बुक्स तपासात दिरंगाई
