नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
उपनगर पोलीसांच्या (Upnagar Police) नाकावर टिच्चून गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेला प्रतिबंधित गुटखानिर्मिती ‘कारखाना’ शुक्रवारी (दि. २६) शहर अमली पदार्थविरोधी पथक (एनडीपीएस) व अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) संयुक्त कारवाई करुन उद्ध्वस्त केला. विशेष म्हणजे हद्द असल्याने साहजिकच गुन्हा नोंद उपनगर पोलिसांत होत असताना एफडीए व एनडीपीएस (FDA and NDPS) पथकाने चमकदार कारवाईचे सादरीकरण केले तेव्हा, उपनगर प्रभारींनी ‘फोटोसेशन’ मध्ये सहभागी होत वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतले. आपल्या कार्यक्षेत्रात स्थानिकाच्या मदतीने परप्रांतीय व्यक्ति बेकायदेशिरपणे गुटखा कारखाना थाटून लोकांच्या जीवाशी खेळ करत असतानाही याची कानोकान ‘खबर’ उपनगर पोलिसांना नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पोलीस ठाण्याची हद्द त्रिकोणी असून येथे गुन्हेगारी अर्थात गोळीबार, लूटमार, चेनस्नॅचिंग, हाणामारी, क्षुल्लक वाद आदी नित्याचेच आहेत. जे गंभीर गुन्हे दाखल होतात, त्यांचा तपास ‘यथावकाश’ सुरु असतो. त्यात बहुतांश गुन्ह्यांची उकल होतही नाही, हा अनेक फिर्यादींना अनुभव आहे. अशातच काही महिन्यांपूर्वी एका गंभीर गुन्ह्यातील फिर्यादीस ‘केस मागे घे’ म्हणून धमकावल्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या ‘एपीआय’ सह अमलदाराचे निलंबन झाले होते.यांसह अनेक ‘स्पेशल छब्बीस’ कामकाजांसंबंधी उपनगरचा कारभार नेहमीच विशेष चर्चेत असतो. त्यातच आता हद्दीतील एका बेकायदेशिर गुटखा कारखान्याने उपनगरच्या ‘पोलिसिंग’ बाबत उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे. स्थानिक लोकांच्या मदतीने एका परप्रांतीय व्यक्तीने हा गुटखा कारखाना उभारल्याची माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्रात गुटख्यावर (Gutkha) संपूर्ण बंदी असताना, लोकांच्या आरोग्याशी सर्रास खेळणारा हा मृत्यूचा धंदा इतक्या काळ सुरू कसा राहिला, हा कळीचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दाट लोकवस्ती, सततची वाहतूक, कच्चा मालाची आवक-जावक, मशिनरीचा आवाज हे सगळे असूनही पोलिसांना याची ‘खबर नाही’, ही बाब विनोद म्हणूनही पचनी पडणारी नाही. त्यामुळे उपनगरची हद्द असल्याने सध्या गुन्हा नोंद असून एनडीपीएसने तपासाची तयारी केली आहे. त्यात आता काय उघड होते की, नेहमीप्रमाणे ‘तपासावर’ असा शेरा येणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हे प्रश्न अनुत्तरितच…
- राजस्थानच्या संशयिताला जागा देणारा सोपान भाबड कोण?
- येथून किती क्विंटल पानमसाला बाजारात उतखण्यात आला ?
- विक्रीचा हिशेब आणि पुरवठ्याची साखळी उघड होणार?
- आर्थिक व्यवहार कुठे आणि कशा पद्धतीने पोहोचले ?
- स्थानिक पातळीवर ‘संरक्षण’ कोणाचे ?
- एफडीए, एनडीपीएसला माहिती, पण स्थानिक पोलिसांना नाही, हे शक्य ?
