Wednesday, February 4, 2026
HomeनाशिकNashik News : अन्याय-अत्याचाराचा वणवा! जनजागृती व्यर्थ; राज्यात ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांत वाढ

Nashik News : अन्याय-अत्याचाराचा वणवा! जनजागृती व्यर्थ; राज्यात ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांत वाढ

नाशिक | Nashik

अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) आणि नागरी हक्क संरक्षण (नाहसं) कायद्यान्वये पोलिसांकडून जनजागृती व जातीय सलोखा बैठका घेतल्या जात असतानाच राज्यात ॲट्रॉसिटीच्या घटना वाढतच आहेत, असे खुद्द पोलिसांच्या अहवालातून (Police Report) समोर आले आहे. या कायद्यान्वये राज्यात ३१ मे २०२४ अखेर १,७५३ गुन्हे नोंद होते, पण ३१ मे २०२५ पर्यंत १,८११ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यानुसार मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा ५८ गुन्ह्यांनी वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे नाशिक परिक्षेत्रात जातीय अत्याचाराचे गुन्हे कमी झाल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे.

- Advertisement -

राज्य पोलीस दलाच्या (State Police Force) नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, अॅट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासह दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी नागरी हक्क संरक्षण विभागाने पोलीस ठाणे स्तरावर यावर्षी मे २०२५ पर्यंत ५१० कार्यशाळा घेतल्या आहेत. अत्याचाराच्या घटनांची पुनरावृत्ती नको म्हणून, विविध समाज घटकांच्या जातीय सलोखा बैठका घेण्यात आल्या. त्यानुसार, मे २०२५ पर्यंत ४१८ बैठका घेण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांचा आढावा घेता, त्यात सन २०२४ मध्ये राज्यातील नऊ परिक्षेत्रांत एकूण ३ हजार ९४३ गुन्हे नोंद झाले.

YouTube video player

त्यानंतर, सन २०२५ मध्ये मे अखेर १ हजार ८११ गुन्हे नोंद झाले आहेत. तुलनात्मक विचार करता, कोल्हापूर, त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर व नाशिक परिक्षेत्रात अॅट्रॉसिटी दाखल होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असून मुंबई आणि कोकण परिक्षेत्रात हे प्रमाण अत्यल्प आहे. तर, चालू वर्षी कोल्हापूर परिक्षेत्रात सतरा गुन्हे घटले आहेत. तर, कोकण परिक्षेत्रात मागील वर्षीच्या तुलनेत मे २०२५ मध्ये तब्बल ३६ गुन्ह्यांची वाढ झाली आहे.

नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ नुसार ९९ गुन्हे

हा कायदा, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७ मध्ये नमूद केलेल्या ‘अस्पृश्यता’ नष्ट करण्याच्या तत्त्वावर आधारित आहे. त्याअन्वये कोणत्याही व्यक्तीला ‘अस्पृश्य’ मानणे किंवा तिच्यावर ‘अस्पृश्यते’च्या आधारावर काहीही अन्याय करणे हे कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते. या कायद्यात ‘अस्पृश्यता’ या कारणास्तव होणाऱ्या भेदभावासाठी शिक्षा पक्षा आणि उपाययोजनांची तरतूद आहे. तो सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश, दुकाने, हॉटेल्स, सार्वजनिक स्नानगृहे, शैक्षणिक संस्था, इत्यादींमध्ये सर्वांसाठी आहे. त्यानुसार मे २०२५ अखेर कोल्हापुरात सर्वाधिक ३७ गुन्हे नोंद आहेत. त्याखालोखाल कोकण व नाशिकचा समावेश आहे. छ. संभाजीनगरात एकही गुन्हा नोंद नाही. दरम्यान, राज्यभरातील ९९ गुन्हे प्रलंबित आहेत.

मुद्दे

  • नाशिक परिक्षेत्रात पाच वर्षांत २,९५५ गुन्हे
  • सन २०२५ मध्ये ५७८ गुन्ह्यांची नोंद
  • मागील वर्षीच्या तुलनेत नाशिक परिक्षेत्रात यंदा १७ गुन्ह्यांची घट
  • मे महिन्यात राज्यातून ३४५ दोषारोप पत्रे न्यायालयात
  • रेल्वे परिक्षेत्रात पाच वर्षांत केवळ २२ गुन्हे नोंद
  • राज्यात साठ दिवसांहून अधिक काळ तपासावर ६२८ गुन्हे
  • अनुसूचित जातीचे १६ हजार ७३ गुन्हे प्रलंबित
  • अनुसूचित जमातीचे ४ हजार ३२५ गुन्हे प्रलंबित

न्यायालयाच्या प्रलंबित तीन परिक्षेत्रातील गुन्हे

परिक्षेत्र गुन्हे
नाशिक २,६९२
छ.संभाजीनगर २,६५६
कोल्हापूर ५,२४१

ताज्या बातम्या

Online Gaming : धक्कादायक! ऑनलाईन गेमचा नाद अन् तीन सख्या बहिणींची...

0
गाझियाबाद । Ghaziabad उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये ऑनलाईन गेमिंगच्या व्यसनातून तीन अल्पवयीन सख्ख्या बहिणींनी टोकाचे पाऊल उचलल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. साहिबाबाद परिसरातील भारत सिटी...