नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
काेट्यवधी रुपयांच्या बहुचर्चित शालार्थ आयडी घोटाळ्यात एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. स्वतःच फिर्यादी बनून मूळ गुन्ह्यापासून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करणारे नाशिक विभागाचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक संशयित भाऊसाहेब भिकनराव चव्हाण (Bhausaheb Chavan) हेच या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. जि. प. शिक्षणाधिकाऱ्यांचे कोणतेही मूळ प्रस्ताव नसताना, चव्हाण यांनी स्वतःच्या लॅपटॉपवरून कार्यालयीन वेळेनंतर रात्री उशिरा बनावट आयडी ड्राफ्ट शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट केल्याचे कोर्टात सिद्ध झाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Mumai High Court) न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांच्या एकलपीठाने चव्हाण यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळत त्यांना मिळालेले अंतरिम संरक्षण तातडीने रद्द केले आहे. तसेच, अशा गंभीर आर्थिक गुन्ह्याचे सत्य समोर आणण्यासाठी संशयिताची कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील कै. अशोक फडके माध्यमिक विद्यालय (कुऱ्हा) काकोडा तसेच एम. एफ. तराल विद्यालय (अंतुर्ली) व इतर शाळांमधील ७९ ते ८१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून आलेच नव्हते. तरीही चव्हाण यांच्या आदेशावरून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. शिक्षकांची प्रत्यक्ष नियुक्ती २०२२ ते २०२४ या कालावधीत झालेली असताना, कागदपत्रांत फेरफार करून ती थेट २०१२ ची (१० वर्षे बॅकडेटेड) दाखवण्यात आली.
या आधारे शालार्थ आयडी मिळवून शासनाकडून तब्बल नऊ कोटी ६० लाख ३५ हजार ६३१ रुपये पगार व मागील १० वर्षांची थकबाकी बेकायदेशीरपणे लाटण्यात आली. तपास पथकाने न्यायालयात (Court) सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार, २६ जून २०१९ रोजी तत्कालीन प्रभारी शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांनी उर्वशी निंबा चौधरी या एकाच शिक्षिकेच्या शालार्थ मान्यतेचा मूळ वैध आदेश काढला होता. मात्र, संशयित चव्हाण आणि त्यांच्या टोळीने या मूळ आदेशात फेरफार करून त्यात आणखी १४ अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची नावे बेकायदेशीरपणे शिरवली आणि कोट्यवधी रुपयांचा निधी हडप केला. सुनावणीदरम्यान चव्हाण यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, लेखाधिकारी उदय पंचभाई यांनी अधिकाराचा गैरवापर करत चव्हाण यांची स्कॅन स्वाक्षरी वापरली.
परंतु, अतिरिक्त सरकारी वकील एम. एम. देशमुख यांनी हा दावा खोडून काढला. तपासासह माजी लेखाधिकारी मनीष कदम यांच्या कबुलीजबाबानुसार, चव्हाण स्वतः आपल्या लॅपटॉपवर लॉगिन-आयडी आणि पासवर्ड टाकून शालार्थ प्रणाली ओपन करून देत असत आणि कार्यालयीन वेळेनंतर रात्री उशिरा बनावट ड्राफ्ट सिस्टममध्ये अपलोड करत हाेते, असे सांगितले. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर चव्हाण यांनी कदम यांच्यावर खोटा जबाब देण्यासाठी दबावही आणला होता. तसेच, चव्हाण यांनी तयार केलेला चौकशी अहवाल कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून सही करून घेतल्याचेही न्यायालयात स्पष्ट झाले आहे.
एक हजाराहून अधिक बोगस नियुक्त्यांचा संशय
नाशिक विभागाप्रमाणेच संपूर्ण महाराष्ट्रात २०२२ ते २०२४ दरम्यान मागील १०-१२ वर्षांच्या बॅकडेटेड दाखवून १,००० हून अधिक बोगस शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्याची दाट शक्यता आहे, असे सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. या रॅकेटची व्याप्ती राज्यभरात पसरलेली असल्याने पोलीस महासंचालकांनी घोटाळ्याच्या अत्यंत सखोल आणि सर्वसमावेशक तपासाचे आदेश जारी केले आहेत.
मुख्य चौकशी आणि कोर्टाचे ताशेरे
नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात मार्च २०२५ मध्ये (गुन्हा रजि. नं. १६४/२०२५) चव्हाण यांनी स्वतःच्या सहीने फिर्याद दिली होती. मात्र तपासात तेच मुख्य सूत्रधार निघाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनिल शर्मा खटल्यातील दाखला देत न्यायालयाने, अशा कोट्यवधींच्या सार्वजनिक पैशांच्या अपहारातील सत्य बाहेर काढण्यासाठी संशयिताला कोठडीत घेऊन चौकशी करणे आवश्यक आहे. राज्यभरातील शाळा संस्थाचालक, शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि दलालांचे हे रॅकेट असण्याची शक्यता असून लवकरच अनेक बड्या हस्तकांना खाकीचा हिसका बसणार आहे.
