नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
शासकीय कामात लाचखोरी करून नागरिकांची अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणणारा निर्णय नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने (Nashik District and Sessions Court) दिला आहे. मौजे चिंचवे येथील एका शेतगटाच्या नकाशातील नोंद दुरुस्त करण्यासाठी ४ हजार रुपयांची लाच (Bribe) घेताना रंगेहाथ पकडले गेलेले देवळा येथील तत्कालीन भूमिअभिलेख उपअधीक्षक सुरेश पर्वत वेताळ यांना अखेर दोषी ठरवत तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
गुन्हा (Case) दाखल झाल्यापासून ते प्रत्यक्ष शिक्षेपर्यंतच्या प्रदीर्घ १२ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर लागलेला हा निकाल शासकीय सेवेतील भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी इशारा मानला जात आहे. हे प्रकरण ३० मार्च २०१२ चे आहे. चिंचवे येथील एका शेतकऱ्याच्या शेतगटाच्या नकाशातील नोंद दुरुस्त करून पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्याच्या मोबदल्यात उपअधीक्षक वेताळ यांनी ४ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने देवळा येथील भूमिअभिलेख कार्यालयात सापळा रचून वेताळ यांना शासकीय पंचांसमक्ष रंगेहाथ अटक केली होती.
त्यानंतर १४ मार्च २०१४ रोजी न्यायालयात (Court) दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. प्रदीर्घ सुनावणी आणि पुराव्यांच्या आधारे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. कथारे यांनी वेताळ यांना दोषी ठरवले. अनेकदा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाया कायदेशीर प्रक्रियेत रेंगाळतात असा समज निर्माण होतो. मात्र, या प्रकरणात सरकारी अभियोक्ता विजय गायकवाड व शिरीष कडवे यांनी मांडलेला युक्तिवाद आणि एसीबीचे पोलीस अधीक्षक भारत तांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोर्ट पैरवी अंमलदारांनी सादर केलेले पुरावे यामुळे लाचखोर अधिकाऱ्याला शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यात यश आले.
न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा
- कलम ७ अंतर्गत: २ वर्षे कारावास आणि २,००० रुपये दंड.
- – कलम १३(२) अंतर्गत: ३ वर्षे कारावास आणि ३,००० रुपये दंड.
