नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
दैवी शक्तीचा बनाव रचून आणि मंत्र-तंत्राच्या माध्यमातून महिलांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या भोंदू अशोककुमार खरात (Ashok Kharat) ऊर्फ कॅप्टन विरुद्धच्या खटल्याला आता वेग आला आहे. खरातविरुद्ध दाखल झालेल्या पहिल्याच गुन्ह्यात पोलिसांनी (Police) तब्बल १०५ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून भक्कम पुरावे गोळा केले आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून राज्य शासनाने सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील म्हणून ॲड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केली असून, दोन गुन्ह्यांतील दोषारोपपत्र नाशिक सत्र न्यायालयात दाखल झाले आहे.
मंगळवारी (दि. ३०) या खटल्याची (Case) पहिली सुनावणी पार पडली. सुरक्षेच्या कारणास्तव संशयित खरातला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७जुलै रोजी होणार आहे. विशेष तपास पथकाने यापूर्वी नाशिक जिल्हा न्यायालयात (Nashik Seassion Court) दोषारोपपत्र सादर केले होते. मात्र, गुन्ह्यांचे स्वरूप अतिशय गंभीर असल्याने हे खटले सत्र न्यायालयात चालवण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार सत्र न्यायालयात नव्याने दोषारोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
२२ जूनला दोन गुन्ह्यांत दोषारोपपत्र दाखल असून ३० जूनला आणखी दोन गुन्ह्यांत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत. आतापर्यंत एकूण चार गुन्ह्यांत (Case) दोषारोपपत्र दाखल झाले असून ट्रायलला सुरुवात झाली आहे. या खटल्यात ॲड. उज्ज्वल निकम यांच्या सोबतीला अहिल्यानगरचे ॲड. परिमल फळे सहायक विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहणार आहेत. खरातविरुद्ध सर्वात पहिला गुन्हा १७ एप्रिल रोजी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात (Sarkarwada Police Station) नोंदवला गेला होता, ज्यामध्ये पोलिसांनी १०५ साक्षीदार शोधून काढले आहेत.
२४ अधिकारी अन् तपास
महाराष्ट्र पोलीस महासंचालकांच्या आदेशानंतर २० मार्च २०२६ पासून या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्यात आला आहे. या पथकात पोलीस उपायुक्त तेजस्वी सातपुते, उपअधीक्षक अमोल भारती, किरणकुमार सूर्यवंशी, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक तृप्ती सोनवणे यांच्यासह २४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा कार्यरत आहे. त्यांनी दि. १३ ते १५ मेदरम्यान जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेले दोषारोपपत्र आता सत्र न्यायालयात वर्ग केले जात आहे.
- – १८ मार्चपासून खरात कोठडीत
- – खरातविरुद्ध आतापर्यंत एकूण १८ गुन्हे दाखल आहेत
- – ८ गुन्हे : महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे
- – १० गुन्हे : आर्थिक फसवणूक, अंधश्रद्धा विरोधी कायदा, आणि सावकारी अधिनियम २०१४ अंतर्गत
