नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
वेगवेगळ्या खुनाच्या गुन्ह्यातील (Murder Case) संशयितांसह (Suspected) हॉटेलात मद्य व मटन पार्टी करणाऱ्या शहर पोलीस दलातील (City Police Force) तिघा अंमलदारांच्या बडतर्फीचे आदेश पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक (Sandeep Karnik) यांनी सोमवारी (दि. १९) रात्री काढले आहेत. या घटनेने पोलीस दलात खळबळ उडाली असून, अतिशय गंभीर स्वरुपाची कसुरी केल्याचे चौकशी अहवालात निष्पन्न झाल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
हवालदार पद्मसिंग हटेसिंग राऊळ, पोलीस शिपाई विकी रवींद्र चव्हाण व दीपक रवींद्र जठार अशी पोलीस दलातून बडतर्फ केलेल्या पोलिसांची नावे आहेत. नाशिकरोड परिसरात सन २०२४ मध्ये दाखल एका खुनाच्या गुन्ह्यातील संशयित प्रफुद्ध विजय पाटील (वय २१) व उपनगर पोलीस ठाण्यात (Upnagar Police Station) सन २०२४ मध्ये दाखल खुनाच्या गुन्ह्यातील संशयित कुंदन गाढे या दोघांना न्यायालयात सुनावणीसाठी शनिवारी हजर करण्यात आले होते. त्यांना हजर करण्यासाठी पोलीस मुख्यालयातून पदमसिंग, विकी व दिपक यांच्यासह एकाला नेमण्यात आले होते.
न्यायालयातून निघाल्यानंतर संशयितांपैकी एकाचे नातलग पोलिसांजवळ आले, त्यांनी संशयितांना डब्बा दिल्याचे कळते. त्यानंतर संशयितांच्या मर्जीतून हे पोलीस छ. संभाजीनगर रोड येथील कैलासनगर भागातील नाशिकरोडकडे जाणा-या सर्व्हिसरोडलगतच्या एका हॉटेलात गेले. तेथे मटणासह मद्यावर ताव मारत ‘पार्टी’ रंगविली होती. अंमलदारांनी अर्थात या कैदीपार्टीने संशयितांसह हॉटेलात ‘बैठक’ रंगविल्याची माहिती एका नागरिकाने बेट पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना कळवल्यानंतर अंबडचे सहाय्यक आयुक्त शेखर देशमुख व वरिष्ठ निरीक्षक मधुकर कड यांना पाचारण करण्यात आले. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी छापा (Raid) मारुन चार पोलीस अंमलदारांसह संशयितांना ताब्यात घेतले होते.
संशयिताला रिक्षेतून नेले
तीन कैद्यासाठी चार पोलीस अंमलदार नेमण्यात आले होते. त्यापैकी तिघेजण हे दोन संशयित कैद्यांसोबत उपनगर पोलिसांच्या हद्दीत एका शेताजवळील हॉटेलात ‘पार्टी’साठी थांबले. त्यावेळी शिपाई दर्जाचा अंमलदार ‘पार्टी’ला विरोध करून तिसऱ्या संशयित कैद्यासोबत रिक्षेतून कारागृहापर्यंत पोहोचल्याचे कळते. संबंधित अंमलदाराविरुद्ध बडतर्फीची कारवाई झाली नाही. परंतु, गैररित्या कैद्याला कारागृहापर्यंत पोहोचविल्याने त्याच्याविरुद्ध खात्यांतर्गत इतर कारवाईची शक्यता आहे.
असे आहे ‘कलम ३११ (२)’
भारतीय संविधानातील कलम ३११(२) अन्वये, एखाद्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्याची त्याच्या चुकीसंदर्भात योग्य चौकशी करून त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी द्यायला हवी. मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्याला त्याच्यावरील फौजदारी आरोपांमुळे बडतर्फ केले जाते, काढून टाकले जाते किंवा त्याचे पद कमी केले जाते. यासह त्याला दोषी ठरवले जाते. तेव्हा कलम ३११ (२) अंतर्गत चौकशीची आवश्यकता नाही. त्यावेळी घटक प्रमुख किंवा वरिष्ठ अधिकारी तशी लेखी नोंद करून संबंधित सनदी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला बडतर्फ करु शकतात.
