नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
महसूल विभाग आणि बांधकाम क्षेत्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या म्हाडा जमीन फसवणूक (Mhada Fraud Crime Case) प्रकरणात शहर पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. नाशिक तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार नितीन पाटील यांना गुन्हे शाखा युनिट एकने अटक केली असून, या घोटाळ्यात (Scam) अडकणारे ते पहिलेच मोठे शासकीय अधिकारी ठरले आहेत. न्यायालयाने त्यांना बुधवारपर्यंत (दि. ६) चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
राज्य शासनाच्या २०१३ च्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरणानुसार, चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर गृहप्रकल्प उभारताना त्यातील २० टक्के जागा म्हाडाला अल्प उत्पन्न गटातील घरांसाठी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, नाशिकमधील काही बड्या बांधकाम व्यावसायिकांनी महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून जमिनीचे लहान तुकडे दाखवले. बनावट नकाशे तयार करून क्षेत्रफळ ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्याचे भासवले आणि सरकारची (Government) कोट्यवधींची फसवणूक केली.
या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. तपासादरम्यान, संशयित नितीन पाटील यांनी पदाचा दुरुपयोग करून बांधकाम व्यावसायिकांनी तयार केलेल्या बनावट (Fake) नकाशांच्या आधारे तलाठ्यांना नोंदी घेण्याचे आदेश दिल्याचे समोर आले. पाटील हे २०२२ पासून नाशिक तहसीलमध्ये कार्यरत आहेत. शनिवारी (दि. २) त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि चौकशीनंतर अटक केली. रविवारी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.
तपासाची व्याप्ती वाढली
या घोटाळ्यात आतापर्यंत ही तिसरी अटक आहे. यापूर्वी पोलिसांनी दिनेश ऊर्फ सोनु मनवानी आणि दीपक करमचंदानी या दोन बांधकाम व्यावसायिकांना गजाआड केले होते. एका भाजप नगरसेवकासह अनेक बड्या संशयितांनी अटक टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
महसूल विभागात खळबळ
नायब तहसीलदारालाच थेट अटक झाल्याने महसूल विभागात भितीचे वातावरण आहे. पाटील यांच्या कार्यकाळात अशा किती बनावट नकाशांना मंजुरी देण्यात आली आणि यात आणखी कोणते वरिष्ठ अधिकारी सामील आहेत का, याचा शोध आता युनिट एक घेत आहेत. या कारवाईमुळे या लँड स्कॅममधील अनेक मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.
